पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (narendra modi)यांच्या सुरक्षेतील कुचराईच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court)सोमवारी सुनावणी झाली. या प्रकरणात पंजाब व केंद्र सरकारकडून सुरु असलेली चौकशी थांबवत सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. समितीत चंदीगडचे डीजीपी, उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल आणि आणखी एक अधिकारी असणार आहेत.
बुस्टर डोससाठी पात्रता, अटी काय? जाणून घ्या तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर
सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या अध्यक्षते खालील खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमुर्ती हिमा कोहली यांनी हा निर्णय दिला. खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करेल. आता केंद्र सरकार व पंजाब सरकारने या प्रकरणाची पुढे चौकशी करु नये.
सुनावणीदरम्यान झालेल्या युक्तिवादा दरम्यान सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा म्हणाले की, ‘उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांनी आजच आम्हाला अहवाल दिला आहे.’ याचिकाकर्त्याचे वकील मनिंदर सिंह म्हणाले यांनी मंगळवारी किंवा बुधवारी सुनावणी घेण्याची विनंती केली, ज्यामुळे अहवाल पाहायला वेळ मिळेल.
