नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
नाशिक-मुंबई महामार्गावर ( Nashik- Mumbai Highway ) दर पावसाळ्यात ( Rainy Season ) पदोपदी निर्माण होणारे खड्ड्यांचे साम्राज्य( Pits on Roads ), कसारा घाटातील खचणारा रस्ता आणि वडपे ते ठाणे दरम्यान नेहमीच होणारी प्रचंड वाहतूक कोंडी आदींपासून सुटका व्हावी म्हणून नाशिक सिटीझन्स फोरमने (Nashik Citizens Forum) उच्च न्यायालयाकडे दाद मागीतली असून, टोलवसुलीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. फोरमने याचसंदर्भात 2015 साली केलेली याचिका पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज विविध पुराव्यांसह सादर केला आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यात तर या महामार्गाची अवस्था अत्यंत बिकट झाली. खड्ड्यांच्या समस्येबाबत आधीपासूनच ओरड होती.दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच हा महामार्ग खड्ड्यांनी भरून जातो. कसारा घाटातील रस्ता खचण्याचे प्रकारही वारंवार होत असतात. ठाणे-भिवंडी परिसरात एकीकडे नागरिकरण वाढते आहे तर दुसरीकडे वेअरहाऊस हब म्हणूनही हा परिसर विकसीत झाला आहे. मुंबई, नवी मुंबई आणि घोडबंदर अशा तिनही बाजूंनी प्रचंड संख्येने येणार्‍या वाहनांना वडपे ते ठाणे हा चौपदरी मार्ग नेहमीच वाहतूक कोंडीने ग्रस्त राहू लागला आहे.
या महामार्गाच्या रुंदीकरणाचा प्रकल्प संबंधीत ठेकेदाराने दोन वर्षांचा कालावधी वाया घालवून सोडून दिला. त्यामुळे ही समस्या अधिकच चिघळली आहे. आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अंगिकृत संस्थेने हे काम हाती घेतले आहे. मात्र, ते पूर्ण होण्यास साधारण दोन वर्षे लागणार आहे. या सर्व बाबींमुळे नाशिक-मुंबई हा प्रवास अत्यंत जिकरीचा झाला असला तरी टोलवसूली मात्र सुरूच आहे. त्यामुळे नागरिकांना विलक्षण मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्याविरोधात माध्यमे, लोकप्रतिनिधी, नागरिक यांनी विविध माध्यमे आणि व्यासपीठांवर सातत्याने आवाज उठवला आहे. नाशिक सिटीझन फोरमनेही जुलै महिन्यातच महामार्ग प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांसह विविध अधिकार्‍यांचे लक्ष या समस्येकडे वेधले होते. मात्र, महामार्गाची परिस्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडतच गेली.अखेर फोरमने उच्च न्यायालयातील याचिका पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी अंतरीम अर्ज दाखल केला आहे.
या अर्जात महाराष्ट्र शासन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक, मुंबई-नाशिक एक्स्प्रेस वे लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ इन्फ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्टस लिमिटेड यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. गोंदे ते वडपे दरम्याचा महामार्ग पुर्णपणे दुरुस्त होईपर्यंत टोलवसूलीस स्थगिती देण्यात यावी, महामार्गाची तातडीने दुरुस्ती व्हावी म्हणून संबंधितांना निर्देश द्यावेत, प्राधिकरणाने मुंबई-नाशिक महामार्गाच्या दुरुस्तीचे नियमीत परिक्षण करून वेळोवेळी न्यायालयाला अहवाल सादर करावा, वडपे-ठाणे महामार्गाच्या विस्तारीकरणाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक एजन्सी नेमावी व तिला वेळोवेळी अहवाल सादर करण्यास सांगावे आदी मागण्या फोरमने उच्च न्यायालयाकडे केल्या आहेत.
याचिकेच्या पुष्ठ्यर्थ महामार्गासंदर्भात विविध माध्यमांतील मुद्रीत, दृकश्राव्य बातम्या, नागरिकांनी केलेल्या ट्वीटसचे संकलन, फोरमने केलेला पत्रव्यवहार, विरोधी पक्षनेता अजित पवार यांनी महामार्गाबाबत मुख्यमंत्र्यांना लिहीलेले पत्र, महामार्गाची दूरस्वस्था दाखविणार्‍या छायाचित्रांचे संकलन आदी न्यायालयास सादर करण्यात आले आहे. त्यातच भिवंडीनजिकच्या राजनोली आणि मानकोली या उड्डाणपूलांचे काम प्रदीर्घकाळ रखडल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या नित्याचीच झाली. याबाबत फोरमने वेळोवेळी प्राधिकरण व सरकारकडे पाठपुरावा करत समस्या सोडविण्याचा केला आहे .
