Sunday, April 28, 2024
Homeमुख्य बातम्याझाडे तोडण्याला परवानगी अधिकार महापालिकेकडे

झाडे तोडण्याला परवानगी अधिकार महापालिकेकडे

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी राज्यात 200 पेक्षा अधिक झाडे, पुरातन वृक्ष तोडण्यास परवानगी देणारा अधिकार राज्य वृक्ष प्राधिकरणाला बहाल केला होता. महायुती सरकारने यासंदर्भातील विधेयकात सुधारणा करून ते शुक्रवारी विधानसभेत मंजूर करून घेतले. त्यामुळे विधेयकातील नव्या सुधारणेनुसार आता झाडे तोडण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार पूर्वीप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणार आहेत. हे विधेयक आरोप-प्रत्यारोपाच्या वादळी चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावरील चर्चेच्या निमित्ताने भाजपच्या आमदारांनी आदित्य ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली.

- Advertisement -

आदित्य ठाकरे पर्यावरण मंत्री असताना 2021 मध्ये 200 पेक्षा अधिक झाडे आणि पुरातन वृक्ष तोडण्यास परवानगी देणारे अधिकार एका विधेयकाद्वारे महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाला दिले होते. मात्र, आता राज्यात महायुती सरकारने या विधेकात बदल करून ठाकरेंना मोठा धक्का दिला आहे. विधानसभेत मंत्री उदय सामंत यांनी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण आणि जतन सुधारणा विधेयक मांडले. झाडांचे संवर्धन आणि वृक्ष तोडीसंदर्भात हे विधेयक आहे. 200 वृक्ष तोडण्यासंदर्भातील परवानगी ही महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाला होती. आता या विधेयकात सुधारणा करून पुरातत्व वृक्ष किंवा 200 पेक्षा जास्त वृक्ष तोडायचे असतील तर त्याची परवानगी स्थानिक प्राधिकरणाला देण्याचे अधिकार या विधेयकातून देण्यात आल्याचे सामंत यांनी सांगितले. या विधेयकाला काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आक्षेप घेत आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेचे कौतुक केले.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 2021 मध्ये या विधेयकात 200 झाडे आणि ती पाच वर्षांपेक्षा जास्त असतील तर त्याची परवानगी ही राज्याच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे दिली पाहिजे, अशी अट टाकली होती. सरसकट वृक्षतोड होऊ नये म्हणून बदल करण्यात आला होता. त्यामध्ये हेरिटेज ट्री नावाची संकल्पना मांडण्यात आली होती. या सर्व गोष्टींचा विचार करून 2021 साली पर्यावरण मंत्र्यांनी खूप विचारपूर्वक हे सुधारणा विधेयक आणले होते. दोन वर्षापूर्वी याच सभागृहाने घेतलेला निर्णय आज आपल्याला गरजेचा वाटत नाही. पण पर्यावरणाचे जे आपण निर्णय घेतले आहेत ते विकास थांबविण्यासाठी घेतले आहेत काय? असा सवाल करत हवामान बदलाचे परिणाम काय होत आहेत हे सर्वांना माहित आहे. त्यामुळे सरकारने या विधेयकाचा विचार करावा, असे आवाहन पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी केले.

…तर मुंबईत बैलगाडीतून फिरा असेही सांगाल : आशीष शेलार

या विधेयकावर बोलताना भाजपचे आमदार आशीष शेलार यांनी आदित्य ठाकरे यांच्यावर नाव न घेता टीका केली. हे बदल त्यावेळी करण्यात आले त्यातून मुंबई महापालिकेच्या अधिकारावर गदा आणण्यात आली होती. ठाकरे गटाचा नेहमीच विकास कामांना विरोध राहिला आहे. मुंबईत मेट्रो, कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेन या प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करण्याचे काम ठाकरे गटाने केले, असा आरोप करत प्रत्येक विकास प्रकल्पाला विरोध करणारी उबाठा एक दिवस मुंबईकरांना बैलगाडीतून फिरा असेही सांगायला कमी करणार नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला. केवळ आपल्याकडे अधिकार असायला हवेत म्हणून हे बदल तत्कालीन पर्यावरण मंत्र्यांनी केले होते, असा आरोपही शेलार यांनी केला.

ईझ आँफ लिव्हिंगफ महत्वाचे

महाविकास आघाडीच्या काळात आणलेल्या या विधेयकामागील हेतू स्पष्ट करताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, राज्यातील हेरीटेज ट्री शोधणे हा त्यामागील प्रमुख हेतू होता. साधारणपणे 50-100 वर्षे जुनी झाडे शोधून काढणे त्याशिवाय हेरीटेज वृक्ष कापायची वेळ आलीच तर त्या झाडाची नुकसान भरपाई किती द्यावी, म्हणजे झाडाच्या वयाप्रमाणे नुकसान भरपाई असावी आणि एक झाड कापल्यावर साधारणपणे सहा झाडे कापावी लागतात. पण हे सर्व करताना पर्यावरणविषयक दृष्टीकोन बाळगला पाहिजे. कारण मइज आँफ डुईंग बिझनेसफ महत्वाचे आहेच, पण त्यापेक्षा मईझ आँफ लिव्हिंगफ महत्वाचे आहे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले. वृक्ष तोडीचा विषय हा केवळ मुंबई पुरता मर्यादित नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा प्रश्न आहे, असे सांगतानाच या सुधारणा विधेयकावर विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

पर्यावरणाचा र्‍हास नको : सुनील प्रभू

हेरीटेज वृक्षांचे संवर्धन व्हावे म्हणून राज्याच्या वृक्ष प्राधिकरणाने एरिअल सर्व्हे केला आणि हेरीटेज वृक्षांचे संवर्धन करण्याची योजना आखली. पर्यावरणाचा र्‍हास करून मुंबईकरांना विकास नकोय. दुसरीकडे इज आँफ डुईंगच्या नावाखाली वृक्ष कापायचे हे योग्य नाही. साधनकबाधक चर्चा आवश्यक आहे. वृक्ष सरसकट कापण्याची परवानगी स्थानिक प्राधिकरणाला दिली जाणार आहे. पण अशी परवानगी दिली जाणार असेल तर संबंधित पालिका आयुक्तांवर अंकुश आणण्याची गरज असल्याचे मत उद्धव ठाकरे गटाच्या सुनील प्रभू यांनी यावेळी व्यक्त केले.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या