नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
नाशिक महापालिका सध्या आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टी, मिळकत कर यांची वसूल झाली नाही. यामुळे थकबाकीचा डोंगर वाढला आहे. थकबाकीदारांमध्ये महापालिकेतील अधिकारी तसेच सेवकांचादेखील समावेश असल्याचे लक्षात आल्याने महापालिका आयुक्त यांनी विशेष आदेश काढून महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांनी त्वरित थकबाकीची रक्कम भरावी अन्यथा त्यांचा पगार रोखण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
त्याचप्रमाणे मनपाचे अधिकारी किंवा सेवक ज्या इमारतीत राहतात त्या इमारतीच्या लोकांनादेखील पैसे भरण्याची सूचना करून थकबाकी भरून घ्यावी, अन्यथा नळ कनेक्शनसह इतर सुविधा कट करण्यात येणार असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.
महापालिकेची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने मालमत्ता करवसुली, पाणीपट्टी, विकास निधी आदींवर अवलंबून आहे. विभाग प्रमुखांच्या बैठकीत वसुलीचा आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये मालमत्ता कर व पाणीपट्टी मोठ्या प्रमाणावर थकित असल्याचे लक्षात आले. म्हणून 2022-23 च्या अंदाजपत्रकात वसुली इष्टांकात मोठी घट झालेली आहे. त्याचा परिणाम विकासकामांवर व पर्यायाने शहराच्या विकासावर होणार आहे. त्यासाठी मालमत्ता कर व पाणीपट्टीच्या वसुलीत वाढ होणे आवश्यक असल्याने मालमत्ता कर व पाणीपट्टी थकबाकी वसुलीवर भर देण्याचे आदेश मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिले आहेत.
नाशिक महापालिकेच्या बहुतांशी अधिकारी, सेवक यांची घरे, सदनिका नाशिक मनपा क्षेत्रातच आहेत. त्यांनी आपल्या घराचा मालमत्ता कर व पाणीपट्टी विहित मुदतीत भरणे आवश्यक आहे. मात्र, असे निदर्शनास आले आहे की, नाशिक मनपाच्या कर्मचार्‍यांकडे मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची थकबाकी आहे. म्हणून सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांनी त्यांचे किंवा त्यांच्या कुटुंबियांचे नावे असलेल्या मालमत्तांची, मालमत्ता कराची व पाणीपट्टीची 2022-23 या आर्थिक वर्षापावेतो असलेली संपूर्ण थकबाकी त्वरित भरावी.
अधिकारी, कर्मचारी हे सामायिक इमारतीत, सोसायटीत राहत असल्यास त्या अपार्टमेंट, सोसायटीच्या अध्यक्ष, सचिव यांना मालमत्ता कराची व पाणीपट्टीची रक्कम त्वरित भरण्याचे आवाहन करावे, अन्यथा अपार्टमेंट, सोसायटीचा पाणीपुरवठा व मनपा पुरवत असलेल्या अन्य सुविधा खंडित करण्यात येणार असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांनी आपल्या मिळकतीची पाणीपट्टी, मालमत्ता कर भरल्यानंतर समवेत जोडलेल्या नमुन्याप्रमाणे आपल्या खातेप्रमुखांकडे (वेतन आहरण अधिकारी) लेखी प्रमाणपत्र कर भरणा पावतीच्या प्रतीसह सादर करण्याचे आदेशदेखील आयुक्तांनी दिले आहेत.
