नवी दिल्ली :
केंद्र सरकारकडून संसदेत सादर करण्यात आलेल्या श्रम विधेयकाला दोन्ही सदनांची मंजुरी मिळाली आहे. या विधेयकानुसार ग्रॅच्युइटीचा नियम बदलला आहे. ग्रॅच्युइटीसाठी आता पाच वर्षांची सीमा रद्द करण्यात आली आहे.
श्रम विधेयकाला कामगार संघटनांचा विरोध होत आहे. मात्र या विधेयकातील ग्रॅच्युइटीचा नियम कर्मचाऱ्यांसाठी फायद्याचा ठरला आहे. या नियमानुसार कंपनीला प्रत्येक वर्षाला आपल्या कामगारांना ग्रॅच्युइटी द्यावी लागणार आहे. आत्तापर्यंत यासाठी सलग पाच वर्ष एकाच कंपनीत काम करण्याची अट होती. आता मात्र प्रत्येक वर्षी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळू शकेल.