सर्वोच्य न्यायालय का म्हणाले : महाराष्ट्र पोलीस प्रमुखाचा दलावर विश्वास नाही अन्...

सर्वोच्य न्यायालय का म्हणाले : महाराष्ट्र पोलीस प्रमुखाचा दलावर विश्वास नाही अन्...
सर्वोच्च न्यायालय

परमबीर सिंह (parambir singh)सुनावणीदरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court)चिंता व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात अतिशय विदारक चित्र आहे. मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंह (parambir singh)म्हणजेच पोलिस दलाच्या प्रमुखाला स्वतःच्या पोलीस दलावर विश्वास नाही दुसरीकडे राज्य सरकारचा सीबीआयवर (cbi)विश्वास नाही. हे विदारक चित्र आहे. राज्य सरकारनेही पावले उचलावीत अशी आमची इच्छा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालय
बुस्टर डोससाठी पात्रता, अटी काय? जाणून घ्या तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला सीबीआयच्या प्रतिज्ञापत्रावर तीन आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले आहे. तोपर्यंत परमबीर सिंह यांना अटकेपासून सहकार्य कायम राहणार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणावर तीन आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून चिंता

परमबीर सिंह प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती एस.के. कौल म्हणाले, "दोन घटनाकत्म संस्था एकमेकांविरुद्ध शंका व्यक्त करू लागल्यास आम्ही काय करावे. परमबीर सिंह यांच्या वतीने पुनीत बाली यांनी न्यायालयात सांगितले की, "माझ्याविरुद्ध एफआयआरची मालिका सुरू आहे. न्यायालयाने मला आरोपपत्रातून वाचवले आहे. त्यानंतर त्यांनी माझ्याविरुद्ध विभागीय कारवाईही सुरू केली आहे. माझ्याविरुद्धची प्रत्येक एफआयआर प्रेरित आहे. ज्यांच्यांवर मी कारवाई केली, त्यांनी माझ्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. यावर न्यायमूर्ती एस.के. कौल म्हणाले, "पोलीस दलाच्या प्रमुखाचा त्या दलावर विश्वास नाही हे विदारक चित्र आहे? आम्ही तुम्हाला पुरेशी सुरक्षा दिली आहे."

सर्वोच्च न्यायालय
रेल्वेचा प्रवास महागणार, वाचा कोणाला किती जास्त मोजावे लागणार पैसे

महाराष्ट्र सरकारवर सीबीआयचा आरोप

सीबीआयचे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता म्हणाले की, प्रकरणे ओव्हरलॅप होत आहेत. महाराष्ट्र सरकार आमचे काम कठीण करू शकते.

तपास सीबीआयकडे नको- महाराष्ट्र

हा तपास सीबीआयकडे देऊ नये, असे म्हणत महाराष्ट्र सरकारने परमबीरवरील खटले सीबीआयकडे देण्यास विरोध केला. महाराष्ट्रा सरकारचे वरिष्ठ वकील दारियस खंबाटा म्हणाले की, "अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सीबीआयचे विद्यमान संचालक साक्षीदार असल्याने तपास सीबीआयकडे सोपवणे योग्य होणार नाही."

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com