अन्यथा... मनपा करणार इमारती 'या' सील

अन्यथा... मनपा करणार इमारती 'या' सील

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

जानेवारी व जुलै महिन्यांमध्ये फायर ऑडिटचे (Fire audit) प्रमाणपत्र (certificate) सादर करणे अपेक्षित आहे. तसे न करणार्‍यांवर मुख्य अग्निशमन अधिकार्‍यांद्वारे कारवाई केली जाते.

महापालिकेच्या अग्निशामक विभागाने (Fire Department) शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, हॉटेल्स, रुग्णालये, शैक्षणिक, व्यावसायिक, सार्वजनिक, औद्योगिक आणि 15 मीटरपेक्षा उंच रहिवाशी इमारतींना 15 फेब्रुवारीपर्यंत फायर ऑडिट (Fire audit) करून उपाययोजनांचा दाखला सादर करण्यासाठी अल्टिमेटम (Ultimatum) दिला आहे.

अन्यथा इमारतींचा पाणीपुरवठा (Water supply), वीजपुरवठा खंडित (Power outage) करर्‍यासोबतच पोलिसांमार्फत (police) इमारत सील (Seal the building) करण्याचा इशारा मनपाद्वारे देण्यात आला आहे. यापूर्वीही बहुतांश वेळा असेच इशारे देण्यात आले होते. मात्र यावेळी खरोखर मनपा प्रशासन कारवाईचा बडगा उगारुन या थकबाकीदारांना शिस्त लावेल काय? असा सवाल नागरीकांंकडून उपस्थित केला जात आहे.

फायर ऑडिटची (Fire audit) पूर्तता न केल्यास शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, हॉटेल्स, लॉजेस, रेस्टॉरंट, पेट्रोलपंप, रुग्णालये, प्रसूतिगृहे, नर्सिंगहोम, शैक्षणिक इमारती शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, ऑफिसेस आदी व्यावसायिक इमारती, नाट्यगृहे, सिनेमागृहे, मंगल कार्यालये, औद्योगिक इमारती, गोदामे, 15 मीटर पेक्षा उंच रहिवाशी इमारती, सर्व प्रकारच्या संमिश्र वापराच्या इमारती, सर्व क्लासेसच्या इमारतींना कायद्यानुसार फायर ऑडीट रिपोर्ट देणे बंधनकरक आहे. त्यांनी वर्षातून दोन वेळा फायर ऑडिट करणे आपेक्षित आहे.

कायद्याच्या तरतुदींनुसार याचा अवलंब न करणार्‍या आस्थापनांवर दखलपात्र व अदखलपात्र अपराध म्हणून गुन्हा नोंद केला जाणार आहे. यात सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंत सक्षम कारावास व 20 हजार ते 50 हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाईची शिक्षेची तरतूद आहे.

यापूर्वीही फायर ऑडीटसाठी अनेक आस्थापनांना नोटीस काढण्यात आल्या होत्या.मात्र अहवाल न देणांर्‍यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे यावेळीही मागिल पानावरुन पूढे या तत्वानुसार सोपास्कार पूर्ण करण्यात येतील काय?असा प्रश्न करदात्यांना पडला आहे.

राज्यात 6 डिसेंबर 2008 पासून महाराष्ट्र अग्निप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 व नियम 2009 नुसार अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करणे व उपाययोजना दुरुस्त व कार्यक्षम महापालिका हद्दीतील सर्व इमारतीच्या मालक, भोगवटादारांनी वर्षातून दोन वेळा फायर ऑडिट करून त्यासंदर्भातील दाखला महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. मुदतीत पूर्तता न केल्यास कठोर कारवाई केली जाणार आहे. तशा सूचनाही संबंधितांना दिल्या आहेत.

- संजय बैरागी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मनपा.

Related Stories

No stories found.
logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com