उपचारांअभावी अनाथ, गरीब वंचित

नाशिक । नरेंद्र जोशी | Nashik

अनाथ (orphan) अथवा रस्त्यावरील गोरगरीब भटका आजारी पडल्यास, उत्पन्नाचा तहसीलदाराचा दाखला (certificate of income) किंवा पिवळी शिधापत्रिका (Yellow ration card) नसली तरी

कोणताही रुग्णाला उपचाराशिवाय थांबवू नये, असे स्पष्ट निर्देश धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे (Charity Commissioner Shivkumar Dige) यांनी धर्मादाय रुग्णालयांना दिले होते. त्यामुळे गरीबातील गरीबालाही उपचाराचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र त्याला पाच वर्षे झाली तरी अंमलबजावणी मात्र कासवगतीने सुरु आहे.

धर्मादाय आयुक्तांच्या या आदेशामुळे किमान वैद्यकीय उपचारासाठी (Medical treatment) खर्‍या गरीबांची कागदपत्रांअभावी होणारी अडवणूक थांबण्यास मदत होणार होती. शासकीय अथवा धर्मादाय संस्थांच्या अनाथालयामधून 18 वयवर्षे झाल्यानंतर बाहेर पडावे लागते.

या मुलांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यापासून ते ओळख निर्माण करण्यासाठी शिधापत्रिका (ration card) तसेच उत्पन्नाचा दाखला मिळण्यात अनेक अडचणी येतात. एकीकडे बाहेरचे जग त्यांच्यासाठी संपूर्ण नवे असते. अशातच एखाद्या मुलीला अथवा मुलाला मोठा आजार उद्भवला तर धर्मादाय रुग्णालयात (Charitable hospitals) योग्य कागदपत्रांअभावी त्यांच्यावर उपचार करणे नाकारले जाते.

पिवळी शिधापत्रिका याचाच अर्थ निवासासह आर्थिक पात्रता तसेच अल्प उत्पन्नाचा तहसीलदाराचा दाखला असेल तरच उपचार केले जातात. तहसीलदार दाखला देताना शिधापत्रिका, आधारकार्ड (Aadhar Card), निवासाचे तसेच उत्पन्नाचे पुरावे दाखवल्याशिवाय दाखलाच देत नाही. परिणामी एखाद्या खर्‍या अनाथ तसेच रस्त्यावरील गरजू रुग्णाला धर्मादाय रुग्णालयात उपचार मिळणे अशक्य बनून जाते. ही बाब लक्षात घेऊन शिवकुमार डिगे यांनी 15 डिसेंबर 2017 रोजी वरील आदेश काढले.

उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार गरीब रुग्णांच्या व्याख्येत असलेल्या अशा रुग्णांना धर्मादाय रुग्णालयातील समाज सेवकांनी माहिती घेऊन उपचाराची व्यवस्था करावी. तसेच यात काही अडचण येत असल्यास जिल्ह्यातील धर्मादाय कार्यालयाशी संपर्क साधून मार्गदर्शन घ्यावे. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत खरा गरीब रुग्ण केवळ कागदपत्रे नाहीत म्हणून उपचारावाचून वंचित राहता कामा नये, अशा स्पष्ट सूचनाही त्यांनी आपल्या आदेशात दिल्या होत्या. काही प्रश्न निर्माण झाल्यास जिल्ह्यातील धर्मादाय कार्यालयातील देखरेख समिती यावर निर्णय घेईल, असेही नमूद केले होते. मात्र ते आदेश अंमलात येण्याासाठी प्रभावी जाग़ृती कोणी केली नाही.

अनाथ सल्लागार समिती सदस्य अभय तेली यांनी सांगितले की, गेल्या दहा वर्षांत 18 हजार मुले, मुली अनाथाश्रमातून बाहेर पडली. मात्र त्यांच्याकडे काहीच पुरावे नाहीत. त्यांच्यासाठी आम्ही पाठपुरावा केला होता. त्यातील सहा हजार मुलांना आतापर्यंंत अनाथ प्रमाणपत्र शासनाने दिले आहेत. बाकी बारा हजार जण अजून बाकी आहेत. त्यांंना किमान आजारपणात तरी मदत व्हावी, यासाठी हा आदेश महत्त्वाचा आहे. त्यांना तरी त्याचा लाभ होणार आहे. अधिकार्‍यांनी आदेश काढले. मात्र त्यांची अमलबजावणी ज्या गतीने व्हायला हवी होती, ती मात्र होताना दिसत नाही, अशी खंतही तेली यांनी ‘देशदूत’शी बोलतांना व्यक्त केली.