मुंबई | Mumbai
मणिपूरमधील (Manipur Violance) दोन महिलांना विवस्त्र करत त्यांची धिंड काढल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली आहे. देशभरातून या घटनेवरून रोष व्यक्त केला जात आहे. गेल्या दोन दिवसात मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपर्यंत अनेक नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. याचे पडसाद आता महाराष्ट्रात ही उमटायला लागले आहे.
राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये (Maharashtra Assembly Session) घमासान होत आहे. विधानपरिषदेमध्ये (Vidhanparishad) मणिपूरच्या मुद्यावरुन विरोधकांनी एकच गोंधळ केला.
विधानपरिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे (Nilam Gorhe) यांनी या चर्चेसाठी परवानगी दिली नसल्याने विरोधकांकडून घोषणाबाजी देखील करण्यात आली. यावर निलम गोऱ्हे यांनी म्हटले की, “मी स्वतः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन दिले आहे. ही घटना गंभीर असून आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे विरोधकांनी या मुद्द्यावरुन राजकारण करु नये.”
Manipur Violence : मणिपूरमध्ये पुन्हा भडका! महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या मुख्य आरोपीचं घर संतप्त जमावाने पेटवलं
विरोधी पक्षांमधील महिला आमदारांनी मणिपूर प्रकरणावर बोलण्याची परवानगी मागितली. परंतु विधानसभा अध्यक्षांनी ही परवानगी नकारल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला आमदार संतापल्या.
मणिपूरच्या घटनेचा देशभरातील लोक निषेध करत आहेत. आम्हाला वाटते की, विधीमंडळाच्या माध्यमातून याबाबत एक ठराव झाला पाहिजे असून त्या महिलांना संरक्षण मिळाले पाहिजे. मणिपूर सरकारचा धिक्कार झाला पाहिजे. यासंदर्भात ठराव व्हावा, अशी भावना आम्ही व्यक्त केली. परंतु आम्हाला बोलायची संधी मिळाली नाही.
‘मोदी आडनाव’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची गुजरात सरकार आणि पुर्णेश मोदींना नोटीस; ‘या’ तारखेपर्यंत उत्तर द्यावे लागणार
मात्र यावर बोलताना विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटलं की, ‘कोणतीही पूर्व सूचना दिली नसल्यामुळे यावर बोलण्यासाठी परवानगी देता येणार नाही. तुम्ही अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. पण तुम्ही नियम पाळला नसल्यामुळे तुम्हाला चर्चा करण्याची परवानगी देणार नाही.’ विधानसभा अध्यक्षांकडे आम्ही यासाठी पाच मिनिटे मागितली. पण आम्हाला वेळ दिला नाही. त्यामुळे आम्ही सभात्याग केला.
दरम्यान, या मुद्द्यावरुन काँग्रेसच्या महिला आमदार आक्रमक झाल्याचे पहायला मिळाले. यावेळी आमदार यशोमती ठाकुर म्हणाल्या, “या देशात महिलांचा सन्मान होत नसेल तर मोठं महाभारत घडणार आहे, हे सत्य आहे. आम्ही महिलांच्या सन्मानाचा मुद्दा उपस्थित केला. परंतु या विधीमंडळाने आम्हाला एक सेकंदही बोलू दिलं नाही. हीच का आपल्या देशातली लोकशाही? खरंतर ही लोकशाही नव्हे हुकूमशाही आहे.”
इर्शाळवाडीसारखी घटना व्हायला नको; सप्तश्रृंगी गड ग्रामपंचायतीने मुख्यमंत्र्यांना धाडले पत्र
तर प्रणीती शिंदे यांनी ही मणिपूर मुद्द्यावर भाष्य केले, त्या म्हणाल्या, आपला देश कुठे नेऊन ठेवलाय? असा प्रश्न उपस्थित केला. शिंदे यांनीदेखील मणिपूरमधील घटनेचा निषेध नोंदवला.
तर मुंबई काँग्रेस अध्यक्षाआमदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, मणिपूरमधील घटनेसंदर्भात बोलण्याची संधी द्यावी, यासाठी केवळ पाच मिनिटं द्यावी अशी विनंती आम्ही अध्यक्षांकडे सातत्याने केली. परंतु दुर्दैवाने यासंदर्भात बोलण्यासाठी आम्हाला पाच मिनिटंसुद्धा दिली गेली नाहीत. आम्ही महिला सदस्य सातत्याने बोलण्याची परवानगी मागत होतो. एक मिनिट द्या म्हणत होतो, परंतु अध्यक्षांनी आमचं म्हणणं ऐकलं नाही, आम्हाला कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्यांचा निषेध करून आम्ही विधीमंडळातून बाहेर पडलो.
