रेमडेसिवीर मागणीसाठी ऑनलाईन पोर्टल

नाशिक । प्रतिनिधी

रेमडेसिवीर इंजेक्शनची जिल्ह्यास दररोज 10 हजार इंजेक्शनची गरज असताना अवघे हजार ते दीड हजार म्हणजे गरजेच्या तुलनेत अवघे 10 टक्केच रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळत आहे. या उपलब्ध इंजेक्शनचे योग्य पध्दतीने वितरण होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ऑनलाईन पोर्टल सुरु केले असून रुग्णालये त्यावर थेट मागणी नोंदवू शकतात.तसेच नवीन पोर्टलमुळे बेड,ऑक्सिजन बेड यांची उपलब्धतेची माहिती मिळेल.

जिल्ह्यात करोना संसर्गाने कहर केला असून 42 हजार 242 इतके अ‍ॅक्टिव्ह रुग्ण झाले आहे. यातील ऑक्सिजन आणि व्हेंटीलेटर वरील रुग्णांची संख्याही बरीच आहे. रुग्णालयांत बेड्स देखील शिल्लक नाहीत. त्यामुळे अत्यवस्थ रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे. त्याच प्रमाणात रेमडेसिवीर इंजेक्शनची गरज अन् त्यातून मागणीही वाढत आहे. पण तेवढ्या प्रमाणात यंत्रणेला रेमडेसिवीर अजिबात उपलब्ध होत नाही. सध्याच्या स्थितीत नाशिक जिल्ह्यास 7

उत्पादक कंपन्यांकडून रेमडेसिवीरचा पुरवठा होतो. प्रत्येक कंपनीस जिल्ह्याचा 1400 इंजेक्शनचा नित्याचा कोटा देण्यात आला आहे. म्हणजे 9 हजार 800 अर्थात 10 हजार इतके रेमडेसिवीर मिळणे अपेक्षित आहे.

पण मिळतात सरासरी 1 हजार ते दीड हजार. सोमवारी देखील 1500 इतकेच मिळाले होते. त्यामुळे मंगळवारी मात्र तितके मिळण्यासही अडचण निर्माण झाली होती. पुरवठाच होत नसल्याने वितरण करण्यात कशी सुसूत्रता आणणार याच चिंतेत असलेल्या जिल्हा प्रशासनाने प्रथम इमेलची व्यवस्था केली. तहसीलदारांना प्रथम समन्वय केंद्राचे प्रमुख केले. त्यानंतर वाढता कामाचा ताण पाहाता उपजिल्हाधिकार्‍यांवर जबाबदारी सोपविली. त्यात काही डॉक्टरांचीही नियुक्ती केली. पण पुरवठाच होत नसल्याने गरजुंना इंजेक्शन उपलब्ध करुन देताना जिल्हाप्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

रेमडिसीव्हर इंजेक्शन वितरणासाठी नवी वितरण प्रणाली विकसित केली असून ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले आहे. त्यावर रुग्णालये त्यांची मागणी नोंदवू शकतात. तसेच त्यावर बेड, ऑक्सिजनची उपलब्धता समजेल. जिल्ह्यास मागणीपेक्षा अवघे 10 टक्केच इंजेक्शन मिळत आहेत. तरीही आपण जास्तीत जास्त रुग्णालयांतील गरजू रुग्णांना देण्याची व्यवस्था करतोय. रुग्णालयांची ऑक्सिजन बेडस्ची क्षमता आणि त्या प्रमाणात रुग्णांच्या ऑक्सिजन स्थितीनुसार त्याचे वितरण करतोय. अपेक्षानुसार पुरवठाच होत नसल्याने अडचणीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.

– सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी