नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था
करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने 24 मार्च रोजी देशभरामध्ये लॉकडानची घोषणा केली.
अवघ्या काही तासांची मुदत देत लॉकडाउनची घोषणा करण्यात आल्याने स्थलांतरित मजुरांना अनेक संकटांचा समाना करावा लागला. अनेकजण रोजगार गमावल्याने चालतच स्वत:च्या मूळ राज्यात निघाल्याचे चित्र पहायला मिळाले. किती मजुरांनी स्थलांतर केले .
यासंदर्भातील माहिती आपल्याकडे नसल्याचे केंद्राने आधी सांगितले होते. मात्र आता सरकारने मार्च ते जून महिन्यामध्ये एक कोटी स्थलांतरित मजूर पायी प्रवास करत आपल्या मूळ राज्यात पोहचल्याचे सांगितले.मात्र या कालावधीमध्ये किती स्थलांतरित मजुरांचा मृत्यू झाला याबद्दलची माहिती सरकारने दिलेली नाही.
रस्ते परिवहन राज्यमंत्री व्ही. के. सिंह यांनी लोकसभेमध्ये दिलेल्या लेखी उत्तरात करोनामुळे मोठ्या संख्येत स्तलांतरित प्रवासी आपल्या मूळ राज्यांमध्ये परतल्याचे सांगितले आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने आतापर्यंत जी माहिती गोळा केली आहे त्याप्रमाणे जवळजवळ एक कोटी सहा लाख स्थलांतरित मजूर लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये चालत दुसर्‍या राज्यातून आपल्या मूळ राज्यात चालत गेले असे दिसून आले आहे.
व्ही. के. सिंह यांनी सभागृहाला दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत जी माहिती गोळा करण्यात आली आहे त्यानुसार मार्च ते जून 2020 दरम्यान 81 हजार 385 रस्ते अपघातांची नोंद झाली आहे.
यामध्ये 29 हजार 415 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये रस्ते अपघातामध्ये मरण पावलेल्या स्थलांतरित मजुरांचा वेगळी आकडेवारी मंत्रालयाने ठेवलेली नाही असंही सिंह यांनी स्पष्ट केलं.
केंद्राकडून वेळोवेळी राज्य सरकार तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना सूचना जारी करुन स्थलांतरित मजुरांची काळजी घेण्यासंदर्भात सांगण्यात आलं होतं. या मजुरांच्या राहण्याची तसेच खाण्याची आणि आरोग्यासंदर्भातील सेवेची योग्य ती काळजी घ्यावी असंही केंद्राने सांगितल्याचे सिंह यांनी म्हटलं आहे.
सरकारकडूनही वाहतूक व्यवस्था
हायवेवरुन चालत जाणार्‍या मजुरांची वाहतूक करण्यासाठी सरकारने सोय केल्याची माहितीही रस्ते परिवहन राज्यमंत्र्यांनी दिली. या मजुरांच्या खाण्यापिण्याची, औषधांची आणि चप्पलांची व्यवस्थाही सरकारने केल्याचे सांगण्यात आले. या मजुरांना आश्रय देण्यासाठी जागेची व्यवस्थाही केंद्र सरकारने केली आणि अनेक ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाने या मजुरांना घरी पोहचवण्याची व्यवस्था केल्याचेही सिंह आपल्या उत्तरात म्हणाले. गृह मंत्रालयाने 29 एप्रिल 2020 आणि 1 मे 2020 रोजी दिलेल्या आदेशानंतर या मजुरांच्या प्रवासासाठी विशेष बस आणि श्रमिक ट्रेन्सची व्यवस्था करण्यात आली.