मुंबई । प्रतिनिधी
राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून आणखीन १ हजार ४५६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा बंधीत (टाईड) निधी प्राप्त झाल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात येत असून तेथून तत्काळ पंचायत समित्या आणिग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. या निधीचा वापर करुन गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती करावी, असे आवाहनही मुश्रीफ यांनी केले आहे.
राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे ८०:१०:१० प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वित्तीय वर्ष २०२०-२१ साठी एकूण ५ हजार ८२७ कोटी रूपये निधी मंजूर आहे. यापैकी यापूर्वी ४ हजार ३७० कोटी २५ लाख रूपये इतका निधी प्राप्त झाला होता, तो जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना वर्ग करण्यात आला आहे, असे मुश्रीफ म्हणाले.
आता उर्वरित १ हजार ४५६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा बंधीत (टाईड) निधी मिळाला असून यामुळे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेला संपूर्ण निधी प्राप्त झाला आहे. आता प्राप्त झालेल्या निधीमधून स्वच्छतेशी संबंधीत कामे, हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल आणि दुरुस्ती तसेच पेयजल पाणीपुरवठा, पर्जन्यजल संकलन तसेच पाण्याचा पुनर्वापर यासंदर्भातील कामे करता येऊ शकतील, असेही मुश्रीफ यांनी सांगितले.
८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना
विशेष म्हणजे या निधीतील सर्वाधिक ८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरीत निधीपैकी १० टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर १० टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्र्यांनी दिली.
