मुंबई | Mumbai
जुनी पेन्शन योजनेच्या (Old Pension Scheme) मुद्द्यावरून राज्य शासनाच्या विविध खात्यातील कर्मचारी आक्रमक झाले असून १४ मार्च पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांकडून घेण्यात आला आहे. त्याचा राज्य शासनाच्या सर्वच प्रशासकीय कामकाजावर आणि महसूल संकलनावर विपरीत परिणाम होणार असून या पार्श्वभूमीवर एका बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी (Chief Minister) आज महत्वाचा निर्णय घेतला आहे…
राज्य शासनाच्या (State Government) अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करणार आहे.
विहीत कालावधीत ही समिती अहवाल देईल.निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगतानाच संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी केले. यावेळी विधीमंडळातील मुख्यमंत्री समिती कक्षात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली.
Sheetal Mhatre Video : आदित्य ठाकरेंचे निकटवर्तीय पोलिसांच्या ताब्यात
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) म्हणाले की, राज्याच्या विकासात कर्मचाऱ्यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. त्यामुळे जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी या मागणीच्या मागे जे तत्व आहे त्या विरोधात सरकार नाही.
यातून मार्ग काढण्याची मानसिकता सरकारची आहे. अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांची सामाजिक सुरक्षा जोपासण्यासाठी चर्चेतून मार्ग काढला जाईल. यासंदर्भात प्रशासकीय अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची समिती नेमली जाईल. ही समिती कालबद्धरित्या अहवाल सादर करेल, असे त्यांनी सांगितले.
मद्यपींना दणका! शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ज्या राज्यांनी ही जुनी निवृत्ती योजना लागू केली आहे, त्याबाबत त्यांचा रोडमॅप अद्यापही तयार नाही. या योजनेबाबत राज्य शासन जे धोरण स्वीकारेल त्यात याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होवू देणार नाही.
राज्य शासन कोणतीही अडेल भूमिका घेणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांनीही घेवू नये, असे सांगत कर्मचारी संघटनांनी चर्चेत मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
