आमदारांना जुनी पेन्शन, मग सेवकांना का नको.. ?

जुनी पेन्शनसाठी कर्मचारी संघटना आक्रमक
File Photo
File Photo

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

जुन्या पेन्शन (old pension) संदर्भात हिवाळी अधिवेशनात वित्त मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Finance Minister and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडणार असल्याने

सेवकांना जुनी पेन्शन लागू करता येणे शक्य नाही. असे जाहीर केल्याने आमदारांना (MLA) जुनी पेन्शन मग सेवकांना का नको? अशी संतप्त भावना व्यक्त करत राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना (State Government Employees Association) आक्रमक झाल्या आहेत.

जुनी पेन्शन (old pension) लागू करण्यासंदर्भात सरकारने विधानसभेत (vidhan sabha) दिलेली आकडेवारी ही फुगवलेली असून जुनी पेन्शन सेवकांना लागू केल्यास राज्य दिवाळखोरीत जाईल. असे सांगणे म्हणजे सेवकांना व जनतेला मुर्ख बनवण्याचा प्रकार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघ (Maharashtra State District Council Employees Federation) नाशिक जिल्हाध्यक्ष अरुण आहेर, सरचिटणीस महेंद्र पवार, कार्याध्यक्ष डॉ भगवान पाटील यांनी म्हटले आहे.

मुळात जुन्या पेन्शनचा खर्च हा एनपीएस (NPS) पेक्षा कमी असल्यानेच पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीस गड, पंजाब, हिमाचल या राज्यांनी सेवकांना जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारी, जिल्हा परीषद (zilha parishad) - निमसरकारी, शिक्षक (teachers) - शिक्षकेतर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राज्य समन्वय समितीचे दि.२३ व २४ फेब्रु. २२ च्या संपाच्या पार्श्वभुमीवर तात्कालीन वित्त तथा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (ajit pawar) यांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन ही राज्यातील कोवीड परीस्थीती निवळल्यानंतर इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात लागू केली जाईल, असे सरकारच्यावतीने आश्वासीत केले असतांना आताचे सरकारने जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्यासंदर्भात घेतलेल्या भुमीकेमुळे सेवकांनी तीव्र संताप व्यक्त करून राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

येत्या २५ तारखेला राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या (State Government Employees Central Association) नेतृत्वाखाली राज्य सरकारी, जिल्हा परीषद - निमसरकारी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समन्वय समितीच्या बैठकीत राज्यव्यापी संपाबाबत धोरण ठराविण्यात येणार आहे. याशिवाय अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने नुकत्याच दि ८ डिसेंबर रोजी दिल्ली येथे ताल कटोरा स्टेडीयमवर राज्य सरकारी व केंद्र सरकारी कर्मचारी संघटनांची संयुक्त राष्ट्रीय परीषदेत जुनी पेन्शन, महागाई, बेरोजगारी, खाजगीकरण,

कंत्राटी करण या प्रश्नाबाबत देशव्यापी संपाचे धोरण ठरविल्याने देशव्यापी संपाचे नियोजन सुरू झाल्याने राज्य सरकारने सेवकांना त्वरीत जुनी पेन्शन लागू करावी. बक्षी समिती अहवाल खंड - दोन लागू करुन वेतन त्रुटी दुर करा. खाजगी कंत्राटीकरन दुर करा. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करा. रिक्त पदे तात्काळ भरा.. अन्यथा संघर्ष अटळ आहे.. असा इशारा महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघ व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने दिला आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com