ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)स्थगिती देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27टक्के आरक्षण (OBC Reservation) देता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयानं राज्य निवडणूक (election commission)आयोगाला दिला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने दाखल याचिकेवर (petitions)सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) बुधवारी सुनावणी झाली. राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
Photo कोण आहे मिस युनिव्हर्स झालेली हरनाज संधू
सहा महिने इम्पेरिकल डाटा जमा करण्यासाठी वेळ द्यावा, तो पर्यंत निवडणुका पुढे ढकला, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. त्यावर आता दुपारी २ वाजता सुरु होणार आहे.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?
‘महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, केंद्राला डाटा शेअर करण्यासाठी निर्देश दिले जाऊ शकतात. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे,’ असे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात इम्पिरिकल डेटा देण्यास केंद्राचा नकार दिला. ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत, राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेवर आज महत्त्वाची सुनावणी सुरु झाली. मात्र सुनावणीपूर्वी केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्र सादर करत राज्य सरकारला झटका दिला आहे. नव्यानं दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे. केंद्र सरकारने इम्पिरीकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा याबाबत राज्य सरकारचा युक्तिवाद आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांच्या याचिका न्यायालय एकत्रित ऐकणार आहे. राज्य सरकारसह एकूण तीन हस्तक्षेप याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारी होणार होती.
राज्याचा युक्तीवाद
एवढ्या कमी कालावधीत इम्पिरिकल डेटा गोळा करणे शक्य नाही, डेटा गोळा करण्यासाठी काही वेळ लागणार असून केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध करुन द्यावा असा युक्तीवाद राज्य सरकारने कोर्टात केला आहे. यावर पुन्हा युक्तीवाद केला जाणार असून उद्या कोर्टात सुनावणी होईल.
या फोटोंनी सोनाली कुलकर्णीचे खुललं सौंदर्य
छगन भुजबळ यांची प्रतिक्रिया
निवडणुका पुढे ढकला किंवा एकत्र घ्या, याबाबतच्या याचिकेवर उद्या चर्चा करू असं कोर्टाने सांगितलं असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. चार ते पाच केसेस अशा प्रकारच्या कोर्टासमोर आल्या आहेत. मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू यांच्याही केसेस आहेत. केंद्र सरकारने आम्हाला इम्पेरिकल डाटा द्यावा अशी एक केस आपण तीन महिन्यांपूर्वी केली होती. त्याचबरोबर निवडणुकीबाबत जी याचिका केली त्याची आज सुनावणी होती अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.