घर बांधणीसाठी नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नाही!

ग्रामीण भागातील बांधकामांना चालना देण्यासाठी निर्णय
घर बांधणीसाठी नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नाही!

मुंबई ।प्रतिनिधी

राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे 3 हजार 200 चौरस फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, अशी घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी केली. तथापि, 3 हजार 200 स्क्वेअर फुटावरील भूखंडावरील बांधकामांसाठी मात्र नगररचनाकाराची परवानगी आवश्यक असेल. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना बनविण्याचे काम अद्याप सुरु असल्याने सध्या हा नवीन निर्णय रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी लागू होणार नाही, अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली.

सुमारे 1 हजार 600 चौरस फुटापर्यंतच्या (150 चौरस मीटरपर्यंतच्या) भुखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थाला मालकी कागदपत्र, लेआऊट प्लॅन/मोजणी नकाशा, बिल्डींग प्लॅन आणि हे सर्व प्लॅन युनिफाईड डीसीआरनुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे ग्रामपंचायतीस फक्त सादर करावी लागणार असून आवश्यक विकास शुल्क भरावे लागेल. ही पूर्तता केल्यानंतर ग्रामस्थास थेट बांधकाम सुरु करता येईल. या मर्यादेतील बांधकामास ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची आवश्यकता लागणार नाही, असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.

तर 1 हजार 600 ते 3 हजार 200 चौरस फुटापर्यंतच्या (300 चौरस मीटरपर्यंतच्या) भुखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थाने युनिफाईड डिसीआरनुसार बांधकामाची परवानगी मागण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे परवानाधारक अभियंत्याद्वारे प्रमाणीत आणि साक्षांकीत आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर ग्रामपंचायत संबंधीत ग्रामस्थास किती विकास शुल्क भरायचे याची माहिती 10 दिवसात कळवेल. ग्रामस्थाने ते शुल्क भरल्यानंतर ग्रामपंचायत 10 दिवसात कोणत्याही छाननीशिवाय बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र देईल. ग्रामपंचायत पातळीवर त्याची अडवणूक होऊ नये यासाठी या पातळीवरील प्रक्रियाही खूप सोपी करण्यात आल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.

नगरविकास विभागाने युनिफाईड डीसीआर (एकत्रीकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली) जाहीर केली असून त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन पत्र ग्रामविकास विभागामार्फत काल निर्गमित करण्यात आले असून सर्व जिल्हा परिषदांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे नगररचनाकाराच्या मंजुरीअभावी रखडलेल्या ग्रामीण भागातील बांधकामातील अडचणी दूर होणार असून त्यास चालना मिळेल. ग्रामस्थांची नगररचनाकाराच्या मान्यतेसाठी होणारी धावपळ थांबेल, असा विश्वास मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.

शाखा अभियंत्यांना देणार अधिकार

3 हजार 200 स्क्वेअर फुटावरील भूखंडावरील निवासी, व्यापारी आणि इतर बांधकामाच्या परवानगीसाठी नगररचना विभागाकडे जावे लागणार आहे. तथापी, गेल्या 4 ते 5 वर्षांमध्ये नगररचना विभागाकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे नागरीकांना वेळेत बांधकाम परवाने न मिळाल्याने त्यांना फारच अडचणींना तोंड द्यावे लागते. या निर्णयामुळे मर्यादीत बांधकामांना परवानगीची गरज नसली तरी एमआरटीपी कायद्यामुळे परवानगीसाठी 387 पदे निर्माण करणे आवश्यक आहे.

यावर तोडगा काढण्यासाठी आता ग्रामविकास विभाग पुढाकार घेत आहे. सध्या राज्यात जिल्ह्याच्या ठिकाणी तसेच तालुकास्तरावर बांधकाम, पाणीपुरवठा विभागाचे शाखा अभियंते कार्यरत आहेत. आता त्यांनाच टाऊन प्लॅनरचा दर्जा देवून तसेच त्यांना नगरविकास विभागामार्फत यशदामध्ये प्रशिक्षण देवून, सदरची कामे देवून बांधकाम परवाने मिळण्यामध्ये सुलभता येवू शकते. हा प्रस्ताव तात्काळ नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात येईल, अशी माहिती हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com