नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (Nashik District Central Co-operative Bank) 347 कोटी रुपयांचे अनियमित कर्ज वितरणचा (Irregular loan disbursement ) ठपका असलेल्या 29 माजी संचालकांसह 15 सेवकांना 182 कोटी रुपयांचा भरणा करावा, अशी नोटीस विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाने )बजावल्याने जिल्हा बँक वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
जिल्हा बँकेचे 347 कोटी रुपयांचे अनियमित कर्जवाटप केल्याप्रकरणी 29 संचालक व 15 अधिकाऱी, सेवकांनी 182 कोटी रुपयांचा भरणा करावा, अशी नोटीस बजावण्यात आली असून हा भरणा करण्याकरता 18 फेब्रुवारी ही मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत भरणा न केल्यास संबंधितांवर जप्तीसारखे अस्त्र वापरले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
कर्जवाटप करताना संबंधितांकडून मालमत्ता तारण घेतलेल्या आहेत. अटी, नियम बघून, कोणालाही नियमबाहय कर्ज वाटप केलेले नाही. यामुळे ही वसुली मान्य नसल्याचे या माजी संचालक व कर्मचारी- अधिकार्‍यांचे म्हणणे असून त्यांनी आव्हान याचिकेत तसे नमूद केलेले आहे.
जिल्हा बँकेच्या 347 कोटी रुपयांचे अनियमित कर्ज वितरणचा ठपका ठेवल्याप्रकरणी कलम 88 अतंर्गत 29 माजी संचालक व 15 कर्मचार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्याच्याकडून 182 कोटी रुपये वसूल करण्यात यावेत, असा अहवाल तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाणे यांनी जानेवारीत विभागीय सहनिबंधकांकडे दिला होता. यात या 44 जणांकडून एक लाखापासून ते आठ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
मात्र, बँकेच्या 29 माजी संचालकांनी आक्षेप घेतला असून सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे अपिल केले आहे. तेथे सुनावणीसाठी 14 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. सहकार मंत्र्यांकडून या अहवालास स्थगित न दिल्याने सहकार कायद्यानुसार विभागीय सहनिबंधकांनी पुढील कारवाई सुरू केली आहे. नियमानुसार कलम 88 नुसार चौकशी पुर्ण झाल्यानंतर कलम 98 नुसार वसुलीची कार्यवाही केली जाते. त्याप्रमाणे या सर्व 44 जणांकडून 182 कोटींची वसुली करण्यासाठी नोटीसा पाठवण्यात आल्या आहेत.
या पहिल्या टप्प्यातील नोटीस असून माजी संचालकांनी त्याला प्रतिसाद न दिल्यास सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार कार्यवाही केली जाईल, असे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
