शिक्षणमंत्र्यांकडून आमदारांच्या आंदोलनाची दखल

शिक्षणमंत्र्यांकडून आमदारांच्या आंदोलनाची दखल

येवला | प्रतिनिधी Yeola

मुंबईत शिक्षकांच्या प्रश्नावर ठिय्या आंदोलनाला बसलेल्या शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या आंदोलनाची दखल शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (Education Minister Deepak Kesarkar) यांनी घेतली आहे. त्यांनी आमदारांसोबत बैठक घेऊन राज्यातील ३ हजार ९६१ शाळा १५ तारखेपर्यंत निधीसह घोषित करण्यात येतील.तसेच प्रचलित अनुदान,सेवा संरक्षण,जुनी पेन्शन या विषयावर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल असेकरण्याचा निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शिक्षक व पदवीधर आमदारांना दिल्याची माहिती नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी दिली.

शिक्षकांचे अनुदानासह अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सोमवार व मंगळवारी मुंबईत विधानभवनात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर नाशिकचे शिक्षक आमदार किशोर दराडे व पदवीधर आमदार सुधीर तांबेसह शिक्षक आमदार बाळाराम पाटील,विक्रम काळे, अ‍ॅड.अभिजित वंजारी,राजेश राठोड,

अ‍ॅड.किरण सरनाईक,जयंत आसगावकर आदींनी ठिय्या आंदोलन केले.आज दुसऱ्या दिवशी या आंदोलनाची दखल घेऊन मंत्री केसरकर यांनी आमदारांना समावेत बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली.

२०१२ व २०१३ च्या सर्व वर्ग व तुकड्यांना १०० टक्के अनुदान लागू करावे,अघोषित प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना निधीसहित घोषित करणे,अंश अनुदान शाळांना १०० टक्के अनुदान लागू करणे,घोषित त्रुटी पात्र शाळांचा शासन निर्णय निर्गमित करणे,विनाअनुदानित व अंशअनुदानित शिक्षकांना सेवासंरक्षण लागू करण्यासह २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेंशन लागू करण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.

बैठकीत आमदारांनी प्राथमिक शाळेवरील १५५२ तसेच तुकड्यांवरील २२२८ शिक्षक तर माध्यमिक शाळेचे ७ हजार ९३९ शिक्षक व उच्च माध्यमिक शाळांचे ९ हजार ६०८ अशा २१ हजार ४२८ शिक्षकांना आधार देत शाळा निधी सह घोषित करण्याची मागणी केली.यांना २० टक्क्यांसाठी ३२४ कोटी रुपयांचा निधी लागणार असल्याचे आमदारांनी निदर्शनास आणून दिले.यावर केसरकर यांनी १५ तारखेपर्यंत सकारात्मक निर्णय घेत शाळा घोषित करण्याचे आश्वासन दिले.

१६७० शाळा पुणे स्तरावर अपात्र असून त्यांना १०८ कोटीचा निधी लागतो याकडेही आमदारांनी लक्ष वेधले.तसेच २०१२ ते २०१४ दरम्यानच्या विविध शासन निर्णयानुसार नैसर्गिक वर्ग व तुकड्यांना वीस टक्के प्रमाणे पाचव्या वर्षी १०० टक्के अनुदान देण्याचा प्रचलितचा नियम लागू करावा ही जोरदार मागणी आमदारांनी केली.प्रचलितसह सेवा संरक्षण व जुनी पेन्शनचा विषय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री चर्चा करून मार्गी लावू असे आश्वासन केसरकर यांनी दिले.या आश्वासनानंतर आमदारांनी दुसऱ्या दिवशी आपले ठिय्या आंदोलन मागे घेतले आहे.

"विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांचे अनुदान,पेन्शनसह अनेक प्रश्न असून आम्ही वेळोवेळी सभागृहातही आवाज उठविला आहे.वेतनच नसलेल्या शिक्षकांसह २० व ४० टक्कके वेतन घेणार्या शिक्षकांचा जगण्याचा संघर्ष गंभीर आहे.त्यामुळे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही ठिय्या आंदोलन केले आज शिक्षण मंत्री महोदयांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली असून शासन निर्णय घेईपर्यंत आम्ही याचा पाठपुरावा करणार आहोत.

- किशोर दराडे,शिक्षक आमदार,नाशिक विभाग

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com