संपावर तोडगा नाहीच

संपावर तोडगा नाहीच

मागण्यांबाबत ठोस निर्णय नाही : परब; पवारांच्या उपस्थितीत बैठक

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

गेल्या काही आठवड्यापासून सुरू असलेल्या एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी सकाळी साडेचार तास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (Nationalist Congress) नेते शरद पवार (Sharad Pawar) आणि परिवहन मंत्री अनिल परब (Transport Minister Anil Parab), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांच्यात बैठक पार पडली.

मात्र, या बैठकीत काहीही ठोस निर्णय झाला नसल्याची माहिती समोर आली असून स्वतः अनिल परब यांनीच पत्रकारांना याबाबत माहिती दिली. यामुळे आझाद मैदानात (Azad Maidan) आंदोलन (agitation) करणार्‍या एसटी कर्मचार्‍यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर (bjp mla gopichand padlkar) यांनी, परब जर रोज तेच-तेच बोलत असतील, तर त्या बैठकीला अर्थ काय? असा सवाल केला आहे.

वरळीतील नेहरू विज्ञान केंद्रात शरद पवार, अजित पवार आणि अनिल परब यांच्यात बैठक (meeting) झाली. त्यानंतर अनिल परब यांनी प्रसारमाध्यमांकडे या बैठकीबाबतची माहिती दिली. बैठकीत पवारांनी संपाची माहिती घेतली. एसटी कर्मचार्‍यांनी (ST employees) संप (strike) मागे घ्यावा म्हणून कोणते पर्याय असू शकतात, याची चर्चा केली.

या बैठकीत संपाबाबत समितीसमोर कोणती बाजू मांडायची यावरही विचार झाला. एसटीचे उत्पन्न कसे वाढू शकते, यावरही चर्चा झाली. मात्र, कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांबाबत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. यावर पुन्हा एकदा शरद पवार यांची भेट घेणार आहे, अशी माहितीही परब यांनी दिली. एसटीच्या विलीनीकरणाचा (merger) मुद्दा हा न्यायालयाच्या समितीसमोर आहे.

न्यायालय देईल तो निर्णय सरकार स्वीकारणार आहे. संपामुळे शाळेत जाणार्‍या मुलांचे आणि ग्रामीण भागातील लोकांचे हाल होत आहेत. संप मिटावा म्हणून संपकरी कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांवर चर्चा झाली. आज बर्‍यापैकी वेगवेगळ्या मार्गांची चर्चा झाली. हा संप लवकरात लवकर मिटावा. त्यामुळे कर्मचारी आणि एसटीचे नुकसान होत आहे. वेतनवाढीसंदर्भातही चर्चा झाली. हिवाळी अधिवेशनातही यावर चर्चा होईल, अशी माहिती परब यांनी दिली.

भाजपचे माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनीही या विषयावर आज भाष्य केले. शरद पवारांनी हा संप सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला असेल तर त्याचे स्वागतच आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आपल्या जाहीरनाम्यात स्पष्ट आश्वासन दिले आहे. ते आश्वासन झोपेत दिलेले नाही. त्याचे पालन व्हावे, इतकीच अपेक्षा असल्याचे मत मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले. सरकारकडे फक्त एसटी कामगारांसाठीच पैसे नाही. हे सरकार ड्रग्ज पार्टी करणार्‍यांना समर्पित आहे. सचिन वाझेंना समर्पित आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकरी (farmers) आणि कामगारांना समर्पित व्हावे, असा टोलाही मुनगंटीवार यांनी लागवला.

पडळकर यांची टीका

आंदोलनासाठी बसलेले भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनी आजच्या बैठकीवरून सरकारवर पुन्हा एकदा टीका केली आहे. सरकारला आंदोलनवर तोडगा काढायचा असेल तर त्यांनी संपकर्‍यांशी बोलावे, चर्चा करावी. फक्त बैठका घेऊन उपयोग नाही. अनिल परब जर रोज-रोज तेच बोलत असतील, तर त्याला काय अर्थ आहे? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

.. तर चर्चेसाठी तयार

एसटी कर्मचार्‍यांनी पत्रकारपरिषद घेत विलीनीकरणाच्या मुद्द्य्यावर आम्ही ठाम असल्याचे सांगितले. तसेच, जर विलीनीकरण असेल तर सरकारसोबत आम्ही थेट चर्चेसाठी तयार आहोत, असेही यावेळी कर्मचार्‍यांकडून स्पष्ट करण्यात आले.शासनाने वेळ द्यावा, तारीख ठरवावी आणि कर्मचार्‍यांना बोलावं. यामध्ये कुठलीही संघटना, कुठला पक्ष आणि कुठलाही विरोधी पक्ष येणार नाही. केवळ सरकार आणि कर्मचारी असले पाहिजेत,असे स्पष्ट करण्यात आले.

20 डिसेंबरला अहवाल द्या : खंडपीठ

मुंबई उच्च न्यायालयात आज एस टी संंपाबाबत सुनावणी झाली. राज्य सरकारनें नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने इतर संघटनांच्या प्रतिनिधींचेही म्हणणे ऐकून 20 डिसेंबर रोजी प्राथमिक अहवाल द्यावा, अशा सूचना न्यायालयाने सुनावणीत दिल्या. गेल्या 20 दिवसांपासून सुरू असलेला एसटीचा संप मिटवण्यासाठी सरकारी पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, त्यास यश येताना दिसत नाही.

विलिनीकरण ही मागणी कामगारांनी ठामपणे लावून धरली आहे. तर, त्यावर लगेचच कुठलाही निर्णय घेता येणार नाही. समितीच्या अहवालाची वाट पाहावी, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्याच अनुषंगाने आज न्यायालयाने 20 डिसेंबरपर्यंत प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. एसटी संप सुरू असल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थी व सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. विद्यार्थ्यांना करोनाच्या संकटामुळें आधीच दीड वर्षापासून प्रभावी शिक्षणापासून वंचित राहावें लागलें आहे, त्यांचें आणखी नुकसान होता कामा नये. त्यामुळें उपलब्ध मनुष्यबळाच्या आधारे एसटी बससेवा सुरू राहायला हवी, असें मत खंडपीठानें व्यक्त केलें.

एसटी महामंडळाचे शंभर टक्के कर्मचारी संपावर आहेत. त्यामुळें कोणीही कामावर रुजू होणार नाही, असा दावा महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेतर्फे अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला. त्यावर, एसटीचे जे चालक आणि वाहक काम करायला येण्यास इच्छुक असतील त्यांना कोणीही अडवू नये आणि महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेच्या सदस्यांनी हिंसक मार्गाचा अवलंब करू नये. कोणीही हिंसक आंदोलन केल्यास त्यांच्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून कायदेशीर कारवाई करावी, अशा स्पष्ट सूचना न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिल्या.

महाराष्ट्र राज्य (Maharashtra State) कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेनें (Junior Pay Category ST Employees Organization) हिंसक आंदोलन करणार नसल्याची हमी यापूर्वीच हायकोर्टात दिली आहे. ती हमी यापुढेंही पाळली जाईल आणि या संघटनेचे सदस्य आंदोलनात कोणत्याही हिंसक मार्गाचा अवलंब करणार नाहीत, सर्वसामान्य नागरिकांना पुरवल्या जाणार्‍या वाहतूक सेवेत कोणताही अडथळा आणणार नाहीत, अशी आम्ही अपेक्षा करतो.

असे प्रकार कोणीही केल्यास राज्य सरकारनें अशा व्यक्तींविरोधात तात्काळ गुन्हा नोंदवून कायदेशीर कारवाई करावी, असें खंडपीठाने सांगितले.मात्र, या बैठकीत काहीही ठोस निर्णय झाला नसल्याची माहिती समोर आली असून स्वतः अनिल परब यांनीच पत्रकारांना याबाबत माहिती दिली. यामुळे आझाद मैदानात (Azad Maidan) आंदोलन (agitation) करणार्‍या एसटी कर्मचार्‍यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर (bjp mla gopichand padlkar) यांनी, परब जर रोज तेच-तेच बोलत असतील, तर त्या बैठकीला अर्थ काय? असा सवाल केला आहे.

वरळीतील नेहरू विज्ञान केंद्रात शरद पवार, अजित पवार आणि अनिल परब यांच्यात बैठक (meeting) झाली. त्यानंतर अनिल परब यांनी प्रसारमाध्यमांकडे या बैठकीबाबतची माहिती दिली. बैठकीत पवारांनी संपाची माहिती घेतली. एसटी कर्मचार्‍यांनी (ST employees) संप (strike) मागे घ्यावा म्हणून कोणते पर्याय असू शकतात, याची चर्चा केली.

या बैठकीत संपाबाबत समितीसमोर कोणती बाजू मांडायची यावरही विचार झाला. एसटीचे उत्पन्न कसे वाढू शकते, यावरही चर्चा झाली. मात्र, कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांबाबत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. यावर पुन्हा एकदा शरद पवार यांची भेट घेणार आहे, अशी माहितीही परब यांनी दिली. एसटीच्या विलीनीकरणाचा (merger) मुद्दा हा न्यायालयाच्या समितीसमोर आहे.

न्यायालय देईल तो निर्णय सरकार स्वीकारणार आहे. संपामुळे शाळेत जाणार्‍या मुलांचे आणि ग्रामीण भागातील लोकांचे हाल होत आहेत. संप मिटावा म्हणून संपकरी कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांवर चर्चा झाली. आज बर्‍यापैकी वेगवेगळ्या मार्गांची चर्चा झाली. हा संप लवकरात लवकर मिटावा. त्यामुळे कर्मचारी आणि एसटीचे नुकसान होत आहे. वेतनवाढीसंदर्भातही चर्चा झाली. हिवाळी अधिवेशनातही यावर चर्चा होईल, अशी माहिती परब यांनी दिली.

भाजपचे माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनीही या विषयावर आज भाष्य केले. शरद पवारांनी हा संप सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला असेल तर त्याचे स्वागतच आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आपल्या जाहीरनाम्यात स्पष्ट आश्वासन दिले आहे. ते आश्वासन झोपेत दिलेले नाही. त्याचे पालन व्हावे, इतकीच अपेक्षा असल्याचे मत मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले. सरकारकडे फक्त एसटी कामगारांसाठीच पैसे नाही. हे सरकार ड्रग्ज पार्टी करणार्‍यांना समर्पित आहे. सचिन वाझेंना समर्पित आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकरी (farmers) आणि कामगारांना समर्पित व्हावे, असा टोलाही मुनगंटीवार यांनी लागवला.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com