सुप्रीम कोर्टाने म्हटले, ५० टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी वैध आधार नव्हता

- ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध राहतील -सुमारे १ हजारपेक्षा जास्त पानांची निकाल -सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकार्ह - इंदिरा साहनी प्रकरणातील मर्यादा ओलंडण्यास नकार
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले, ५० टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी वैध आधार नव्हता

नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मराठा आरक्षण देत असताना ५० टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या १ हजारपेक्षा जास्त पानांच्या निकालात नोंदवले आहे. परंतु ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध राहतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. Maratha Reservation Verdict

Title Name
मोठी बातमी! मराठा आरक्षण रद्द
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले, ५० टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी वैध आधार नव्हता

पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती अशोक भूषण असून या खंडपीठात न्या. एल नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या, एस रवींद्र भट आणि न्या हेमंत गुप्ता यांचा समावेश आहे.

निकालात न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचे सांगितले. इंदिरा साहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती ती ओलंडण्यास नकार दिला आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे हे राज्य घटनेच्या विरोधात आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला देता येणार नाही, असे मत न्यायालयाने नमूद केले आहे.

आर्थिक मागास वर्गात मराठा नाही

मराठा समाज हा आर्थिक मागास वर्गात मोडला जात नाही. जे मागास समाजातील वर्ग आहे, त्यांना आरक्षण लागू असणार आहे. राज्य सरकारने तातडीची बाब समजून आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. पण, आता राज्यात कुठेही अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याबाबत पुन्हा चर्चा होऊ शकत नाही, असंही मतही न्यायमूर्तींनी नोंदवलं.

मोठ्या बेंचकडे दिले नाही

मराठा आरक्षणाचे प्रकरण इंदिरा साहनीच्या निर्णयाला आव्हान देत मोठ्या बेंचकडे सोपवण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात स्थिती राज्यात निर्माण झालेली नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केले. या प्रकरणासाठी लँडमार्क जजमेंट असलेले इंदिरा साहनी प्रकरण जास्त न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही, असे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी स्पष्ट केले.

खंडपीठाने या गोष्टींची नोंद घेतली

१) महाराष्ट्रात खरोखर अशी विलक्षण परिस्थिती होती की मराठा वर्गाला आरक्षणाच्या निर्धारित मर्यादेपेक्षा वेगळे आरक्षण द्यावे?

२) राज्यघटनेतील १०२ व्या घटनादुरूस्ती आणि कलम ३२४ अ राज्य विधानसभेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतात? ही दुरुस्ती व परिच्छेद वैध आहे काय?

३) १९९२ च्या इंदिरा साहनी निकालावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे का? एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50% ठेवणाऱ्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निर्णय फेरविचार करण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावे काय?

काय आहे प्रकरण?

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा समाजाने अनेक आंदोलनही केली. यामुळे २०१८ च्या नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेत सामाजिक, आणि शैक्षणिक रुपात मागासवर्ग अधिनियम २०१८ ला पारीत करण्यात आला. याअंतर्गत महाराष्ट्रात सरकारी नोकरी, आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद होती. मात्र परिणामी महाराष्ट्रात आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्क्यांहून अधिक झाले. त्याविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती. मुंबईन हायकोर्टाने सरकारच्या पक्षात निर्णय सुनावला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्य विशेष परिस्थितीत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देऊ शकतो. यानंतर हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होतं. सप्टेंबर २०२० ला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. २०२० पासून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होती. अखेर हा निर्णय आता रद्द करण्यात आला आहे.

संभाजीराजे काय म्हणाले?

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगितीचा निर्णय दिला. निकाल हा निकाल आहे, पण मराठा समाजासाठी हे दुर्दैव आहे, असे मत छत्रपती संभाजीराजे यांनी व्यक्त केले. माझा लढा गरीब मराठा घटकांसाठी होता. पण निकाल मान्य करावा लागतो, असे ते म्हणाले. दोन्ही सरकारनी आपली भूमिका जोमाने मांडली. महामारी सुरू असताना उद्रेक होऊ नये अशी इच्छा असल्याचे संभाजीराजे म्हणाले.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com