नाशिक । रवींद्र केडिया Nashik
नेमिची येतो मग पावसाळा, या उक्तीप्रमाणेच दरवर्षी पावसाळा आला म्हणजे रस्त्यांची बोंबाबोंब ही ठरलेलीच असते. मागील वर्षी तर रस्त्यांची चाळण झाल्याने नाशिककरांनी तीव्र संताप व्यक्त केला होता. या पार्श्वभूमीवर यावर्षी रस्त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या नियोजनाबाबत अद्यापही मनपा प्रशासन अग्रेसर असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे यंदाचा पावसाळाही खड्ड्यांत जातो की काय? असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
मागील वर्षी पाऊस जास्त होता. त्यात रस्त्यांची गुणवत्ता सुमार दर्जाची असल्याने शहरातील बहुतांश सर्वच रस्ते उखडले होते. प्रत्येक रस्त्याला खड्डे पडल्याचे चित्र होते. पावसाळ्यानंतर शहरातील रस्त्यांची दाणादाण पाहून नाशिककरांनी तीव्र संताप व्यक्त केला होता. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी एप्रिल महिन्यापर्यंतच नवीन रस्ते बांधणी करण्याचा संकल्प केला होता. एप्रिल महिन्यापासून केवळ रस्ते डागडुजी करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
एप्रिल महिना उजाडला आहे. आजही रस्त्यांच्या ठिकठिकाणी खोदकाम वेगाने सुरू असून त्यांच्या डागडुजीबाबत बोंबाबोंब दिसून येत आहे. मागील वर्षी महात्मानगर परिसरात खोदलेल्या पाइपलाइनवर अद्याप डांबर पडलेले नाही. रस्त्यांची दुरुस्ती अथवा बांधणी कुठेच दिसून येत नसल्याने येणार्‍या काळात नाशिककरांना पुन्हा एकदा खड्ड्यांच्या रस्त्यांना सामोरे जावे लागेल की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मनपाच्या स्तरावर पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांच्या नियोजनाची फारशी पूर्वतयारी होताना दिसून येत नाही. प्रत्यक्षात पावसाळी गटारीची स्वच्छता करणे, नालेसफाई करणे, ठिकठिकाणी साचलेला गाळ, कचरा काढून पाण्याची वाट मोकळी ठेवणे, रस्त्यांची झालेली चाळण दुरूस्त करताना रस्ते सक्षमीकरण करणे, अनेक ठिकाणी झालेले खोदकाम व त्यानंतर त्याची देखभाल दुरुस्ती याबाबतच्या कामांना गती देणे, विविध उपक्रमांबद्दल प्रशासनामध्ये फारशी लगबग नसल्याचे दिसून आले.
किंबहुना याबाबत नियोजनाच्या बैठकाच झाल्या नसल्याचे अधिकारी स्तरावरून बोलले जात आहे. त्यामुळे येणारा पावसाळा पुन्हा एकदा खड्डेमय रस्त्यांचा अनुभवासोबतच ठिकठिकाणी पाणी साचण्याचे प्रकार दिसून येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नाशिक-पेठरोड हा गेल्या अनेक वर्षांपासून विवादातच राहिलेला आहे. मागील वर्षी तर या रस्त्याची अक्षरशः धूळधाण झाली होती. खेडेगावातील रस्त्यापेक्षाही बिकट अवस्था मनपा हद्दीतील रस्त्याची झाल्याचे दिसून आले होते. मनपाने केवळ मातीचा मुलामा टाकलेला आहे. काँक्रिटीकरण करण्यासाठी 57 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पडून आहे.
या प्रस्तावाला मंजुरी केव्हा मिळणार आणि या कामाला सुरुवात केव्हा होणार, हादेखील गंभीर प्रश्न समोर येत आहे.उद्योग क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनांची वर्दळ असते. कच्चा व पक्का माल वाहून नेण्यासाठी रस्त्यांची गुणवत्ता व क्षमता दणकट असणे गरजेचे आहे. मात्र केवळ अस्तरीकरण करून उद्योजकांची समजूत काढण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप करत असतात. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रासाठी मागील अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या 11 कोटींच्या रस्त्यांबाबत उद्योजक शंंका व्यक्त करताना दिसून येत आहेत.
