साकीनाका प्रकरणी कुठलीही ढिलाई नाही!

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचा निर्वाळा
साकीनाका प्रकरणी कुठलीही ढिलाई नाही!

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

साकीनाका (Sakinaka) येथे महिलेवर बलात्कार (Rape) होऊन त्यानंतर तिच्या झालेल्या मृत्यू प्रकरणी पोलिसांनी (Police) त्वरेने सुरु केलेल्या तपासावर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने (National Commission for Scheduled Castes) समाधान व्यक्त केले आहे.

तसेच साकीनाका प्रकरणी राज्य सरकारकडून कुठलीही ढिलाई झाली नसल्याचा निर्वाळाही आयोगाने दिला आहे. राज्य सरकार (State Government) याप्रकरणी संपूर्ण न्याय (Justice) देईल असा विश्वास व्यक्त करताना आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार (Commission Deputy Chairman Arun Haldar) यांनी या घटनेत राजकारण (Politics) न आणण्याचे आवाहन केले.

साकीनाका प्रकरणावरून राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) तसेच विरोधी पक्ष भाजपकडून (BJP) राज्य सरकारवर जोरदार टीका होत असतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांना या घटनेच्या अनुषंगाने स्वत: चर्चेसाठी बोलावून या घटनेकडे सरकार गांभिर्याने पहात असून पिडीतेच्या कुटुंबास योग्य तो मोबदला देण्यात येवून तिच्या मुलांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी (Responsibility for upbringing) देखील पार पाडण्यात येईल, असे आयोगास सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह (Sahyadri Guest House) येथे आज झालेल्या बैठकीत गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (Home Minister Dilip Walse-Patil), मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Chief Secretary Sitaram Kunte), पोलीस महासंचालक संजय पांडे(Director General of Police Sanjay Pandey), मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामाजिक न्याय विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, महिला बाल कल्याण विभागाच्या सचिव आय. एस. कुंदन, पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, सह पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील, मिलिंद भारंबे आदी उपस्थित होते.

पिडीत महिलेच्या कुटुंबास तातडीने आर्थिक सहाय्य

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पिडीत महिलेच्या मुलांना वार्‍यावर सोडले जाणार नाही असे सांगून या परिवारास महिला बाल कल्याण विभागाच्या (Department of Child Welfare) मनोधैर्य योजनेतून तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या (Department of Social Justice) अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (Under the Prevention of Atrocities Act) आर्थिक सहाय्य (Financial assistance) तातडीने दिले जाईल, असे जाहीर केले. या महिलेच्या मुलांच्या शिक्षण (Education) आणि पालन पोषणाच्या बाबतीतही संबंधित विभागांना वेगाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याचे ठाकरे यांनी आयोगाच्या उपाध्यक्षांना सांगितले.

अनाथ, निराश्रित महिलांसाठी घरांबाबत विचार

यावेळी उध्दव ठाकरे यांनी आयोगाचे उपाध्यक्ष हलदार यांना विनंती केली की, ज्या निराश्रित आणि अनाथ महिला रस्त्यांवर राहतात, त्यांच्यासाठी राज्य तसेच केंद्र सरकार मिळून घरकूल योजना सुरू करता येते का या संदर्भात विचार करता येवू शकतो. यासंदर्भात आयोगाने अशा स्वरुपाची योजना आखण्याविषयी केंद्र सरकारला सूचना करावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

तपासात ढिलाई नसल्याबद्दल समाधान

ही घटना घडताच अवघ्या काही वेळात पोलिसांनी धाव घेतली आणि महिलेस मदत केली. त्याचप्रमाणे पुढे देखील वेगाने तपास करुन आरोपीस अटक केली याविषयी हलदार यांनी समाधान व्यक्त केले. पोलिसांना धन्यवाद देवून ते म्हणाले की, पिडीत महिलांना आपण न्याय देवू शकतो हे दाखविण्यासाठी प्रशासनाने चांगली पावले उचलली आहेत.

आता लवकरात लवकर खटला जलदगती न्यायालयात उभा करुन गुन्हेगारास फाशीची शिक्षा द्यावी. जेणेकरुन कुठलाही असा अपराध करताना गुन्हेगार दोन वेळा विचार करेल.फ= यावेळी बोलताना पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे म्हणाले की, ही घटना कळता क्षणी दहा मिनिटात पोलीस घटनास्थळी पोहचले. एवढेच नाही तर जखमी अवस्थेत पडलेल्या महिलेस स्वत: टेम्पो चालवत पोलिसांनी रुग्णालयात पोहचवले.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com