‘त्या’ संस्थांना पीककर्ज नाही

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

निफाड तालुक्यामध्ये ( Niphad Taluka ) नव्याने सात विविध कार्यकारी सहकारी संस्था (Seven new executive co-operative societies)अस्तित्वात आल्या आहेत. या संस्थाना पुढील आदेश येईपर्यंत यावर्षी पीक कर्ज ( Crop Loan ) वाटप करू नये, असे आदेश नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यकारी अधिकारी यांनी बँकेच्या निफाड विभागीय अधिकार्‍यांना दिले आहेत.

दऱम्यान या सात संस्थांना जर कर्ज वाटप झाल्यास सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या निवासस्थानासमोर नाशिक जिल्हा बँकेच्या ठेवीदारांसह बेमुदत आंदोलनाचा इशारा निफाडचे माजी आमदार अनिल कदम (Former MLA Anil Kadam) यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

आमदार दिलीप बनकर आणि माजी आमदार अनिल कदम यांच्यामध्ये पिंपळगाव बाजार समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जोरदार कलगीतुरा रंगला आहे. पिंपळगाव बसवंत कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक होऊ घातली आहे. या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही आजी-माजी आमदारांमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे.

बाजार समित्यांसाठी विकास संस्था संचालकांना मतदानाचा अधिकार आहे.यामुळे सोसायटी निवडणुकीत आपल्या गटाचे अधिधाकधिक सदस्य निवडून आणण्यासाठी एकीकडे प्रयत्न सुरू असतानाच नवीन विकास संस्थांची स्थापनाही या पार्श्वभूमीवर केल्या जात आहेत. यातूनच निफाडमध्ये कलगीतुरा सुरू आहे.

पिंपळगाव बाजार समितीमध्ये दिलीप बनकर यांची 2000 पासून सत्ता असून मागील निवडणुकीत अनिल कदम व बनकर यांनी एकत्र येऊन निवडणूक बिनविरोध करण्याचा निर्णय घेतला होता. विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यामुळे अनिल कदम यांनी पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीच्या निवडणुकीची पूर्ण तयारी केली आहे. यातून हा संघर्ष इरेला पेटला आहे.

तालुक्यात चांदोरी, तारुखेडडले खानगाव थडी, करंजगाव, पिंपळगाव बसवंत, पालखेड व नैताळे येथे सात नवीन विकास संस्था मागील वर्षी निर्माण करण्यात आल्या. या संस्थांमध्ये सदस्य करून घेताना अनेकांनी जुन्या संस्थांमधील कर्ज भरणा केलेला नाही. तसेच एकाच जमिनीवर एकाच कुटुंबातील सदस्यांना दोन ठिकाणी पीक कर्ज घेतल्याच्याही तक्रारी अनिल कदम यांनी केल्या होत्या.

या तक्रारींनंतर कदम यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना यात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. मुख्यंमत्र्यांच्या पत्रानुसार जिल्हा बँकेने या पीक कर्जाची चौकशी तसेच या सात विकास संस्था स्थापन करताना झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करून अहवाल देण्यात आला. या अहवालाने अनिल कदम यांचे समाधान झाले नाही. यामुळे त्यांनी एक दिवसाचे उपोषणही केले होते. दरम्यान जिल्हा बँकेने या आर्थिक वर्षात विकास संस्थांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी कर्ज मर्यादा पत्रक तयार करून निफाड तालुक्यातील त्या नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या संस्थांना कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला.

अशा आहेत सात संस्था

चांदोरी विकास संस्था, मूळ मुकाई विकास संस्था, तारुखेडले, सप्तशृंगी विकास संस्था, खानगाव थडी, छत्रपती शिवाजी महाराज विकास संस्था, करंजगाव, सप्तशृंगी महिला विकास संस्था, पिंपळगाव बसवतं, स्व. शंकरराव शिंदे विकास संस्था, पालखेड, मतोबा महाराज विकास संस्था, नैताळे.

शिवसेनेचे मुख्यमंत्री असूनही…

शिवसेनेचे मुख्यमंत्री असूनही आपल्या मागणीला न्याय मिळत नसल्याचे बघून अनिल कदम यांनी या सात संस्थांबाबत नाबार्डला पत्र लिहिले, सहकार मंत्र्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला. तसेच जिल्हा बँकेचे प्रशासक अरुण कदम यांच्या दालनात जाऊन गोंधळ घातला. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयात या सात संस्थांना कर्जपुरवठा करण्यातील अनियमितता लक्षात आणून दिली. यामुळे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सहकार विभागाला कळवून कर्ज मंजूर पत्रकाच्या यादीतून या संस्था वगळण्याचा आदेश देऊन कर्जपुरवठा करू नये, अशा सूचना दिल्या. त्यानंतर जिल्हा बँकेचे कार्यकारी अधिकार्‍यांनी निफाडच्या विभागीय अधिकार्‍यांना पत्र देऊन पुढील आदेश येईपर्यंत या संस्थांना कर्जपुरवठा न करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.