नवी दिल्ली
भविष्याचा विचार करुनच नवे शिक्षण धोरण तयार करण्यात आले आहे. नव्या भारताच्या पायाभरणीसाठी नवे शिक्षण धोरण उपयुक्त आहे. मातृभाषेतून सहावीपर्यंत शिक्षण दिल्यामुळे मुले आपल्या बोली भाषेत शिकतील. त्यामुळे त्यांना अभ्यासक्रम चांगला समजेल. पर्यायाने त्यांचा बेस चांगला होईल. शिक्षणात त्यांची रुची वाढेल. उच्च शिक्षणाचा त्यांचा पाया अधिक मजबुत होईल. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामागे हाच विचार असल्याचेही नरेंद्र मोदींनी म्हटले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत उच्च शिक्षणातील परिवर्तनात्मक सुधारणांवरील बैठकीला संबोधित करत होते. यावेळी त्यांनी नव्या शिक्षण धोरणावर आपले मत मांडले. ते म्हणाले, ‘आज देशभरात नव्या शिक्षण धोरणावर चर्चा होत आहे. वेगवेगळ्या विचारांचे लोक आपले मत मांडत आहेत. अनेकजण म्हणत असतील. या धोरणाची अंमलबजावणी कशी केली जाणार याकडे सर्वांच लक्ष आहे. जे बदल करावे लागतील ते सर्वांनी मिळून करावे लागतील. यावर जितकी जास्त चर्चा होईल तितका शिक्षण व्यवस्थेला फायदा होणार आहे,’
देशातील कोणत्याही क्षेत्र, वर्गाकडून यामध्ये एकतर्फी निर्णय असल्याची टीका झालेली नाही. लोक वर्षांपासून सुरु असलेल्या शिक्षण धोरणात बदल अपेक्षित करत होते आणि तो पाहायला मिळत आहे. जेव्हा राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे तर मी पूर्णपणे कटिबद्द आणि तुमच्यासोबत आहे. भारताला शक्तिशाली बनवण्यासाठी, विकासाची नवी उंची गाठण्यासाठी, नागरिकांना अजून सशक्त करण्यासाठी, जास्तीत जास्त संधी देण्यासाठी या धोरणात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.