नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
मुद्रांक शुल्क विभागाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या इ-रजिस्ट्रेशन सुविधासोबतच बाजारपेठेतील चैतन्यामुळ यंदाच्या नोंदणीमध्ये नाशिक विभागाने 144 टक्के उद्दिष्ट पूर्तता केली आहे. नाशिक विभागात उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक संपन्नतेमुळे शहरातील वास्तव्यासाठी राज्यातून नागरिकांचा ओढा मोठ्या प्रमाणात जाणवतो. या माध्यमातून नाशिकच्या गृहप्रकल्पांना मागणी वाढत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्याचाच परिणाम दिनांक नोंदणीतून स्पष्टपणे दिसून येतो आहे.
शहरात वेगाने वाढत असलेले उद्योगक्षेत्र त्यासोबतच इंटरनॅशनल विद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या माध्यमातून शहरात निर्माण झालेले शिक्षणाचे जाळे, मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या मालिकांमुळे वैद्यकीय क्षेत्राचा हब म्हणून नाशिक पुढे येत आहे. या सर्व माध्यमातून शहरात नागरिकांचा कल वाढताना दिसून येत आहे. देशातील महत्त्वाच्या अशा शहरांशी नाशिकचा असलेल्या मध्यवर्ती अंंतर यामुळे नाशिकचे महत्त्व वाढलेले आहे. निसर्ग संपदा चांगलें वातावरण, शहराची होत असलेली सुटसुटीत वाढ या सर्व गोष्टींमुळे त्यामुळे नाशिकच्या स्थावर मालमत्ता खरेदीला गती आल्याचे दिसून येत आहे.
मुद्रांक विभागाच्या 7 कार्यालयांच्या माध्यमातून त्यावर मालमत्तांची, त्या व्यवहाराची अधिकृतता त्या माध्यमातून नोंदणी केली जाते. शासनाच्या मागील वर्षाच्या आकडेवारीनुसार 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी 1हजार 50 कोटी रुपयांची उद्दिष्ट देण्यात आले होते. कोविडचा काळ आणि त्यानंतर बांधकाम क्षेत्राला आलेली गती यात प्रचंड उलाढाल झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे 2021-22 या काळात मुद्रांकच्या महसुलात 144 टक्के वाढ झाली. म्हणजेच 1 हजार 518 कोटी रुपयांची महसूल वसुली करणे शक्य झाले. यंदाच्या वसुलीसाठी शासनाने मागील वर्षाचा अंदाज लक्षात घेत 1 हजार 750 कोटी रुपयांचा नवीन उद्दिष्ट दिलेले आहे.
इ-रजिस्ट्रेशन सुविधा
राज्य शासनाच्या नवीन धोरणांचा राज्यातील वीस सदनिकांपेक्षा जास्त सदनिका असणार्‍या गृहप्रकल्पांना त्यांंच्या कार्यालयातून रजिस्ट्रेशन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शासनाने नाशिकसाठी किमान पाच उद्योजकांंची अपेक्षा गृहीत धरली होती. मात्र प्रत्यक्षात 23 बांधकाम व्यावसायिकांनी यात सहभाग घेत आपल्या कार्यालयात रजिस्ट्रेशन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
काय आहे इ-रजिस्ट्रेशन सुविधा
बांधकाम व्यवसायिकाला पब्लिक डाटा एन्ट्रीची लिंक दिली जाते. त्या माध्यमातून गृहप्रकल्प अथवा कुठल्याही स्थावर मिळकतीचा व्यवहार घेणार्‍या दोघांची सर्व माहिती संगणकात योग्य पद्धतीने भरली जाते. यालाच डाटा एन्ट्री म्हटलं जाते आणि हे पूर्ण केल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी टोकन नंबर घेतला जातो. त्या कार्यालयात जाऊन फक्त फोटो काढणे आणि नोंदणी पूर्ण करणे एवढेच काम शिल्लक असते. मुद्रांक विभागाच्या नोंदणी शिवाय दस्तावेज पूर्ण होत नसल्याने नागरिकांनी बांधकाम व्यावसायिकांच्या कार्यालयातील प्राथमिक नोंदणीवर विश्वास ठेवावा. या नोंदणीमुळे मुद्रांक कार्यालयात लागणारा विलंब हा ई-रजिस्ट्रेशनच्या माध्यमातून बांंधकाम व्यावसायिकांच्या कार्यालयाचा पूर्ण होत असल्याने ही सुविधा सुलभ ठरत आहे. राज्यभरात या सुविधेचा अवलंब केला जात असला तरी नागरिकांचा विश्वास मिळवणे अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे 23 बांधकाम आस्थापनांमधून मार्च, एप्रिल दरम्यान केवळ 11 दस्त नोंदणी झाले आहेत.
दिवसभरात सुविधेला प्रतिसाद
राज्य शासनाने राज्यभरात सकाळ व संध्याकाळ अशा दोन्ही वेळात जास्त नोंदणी सुरू ठेवल्या असल्याने नागरिकांचा प्रतिसाद लाभत आहे. यासोबतच द्वारका येथील 6 क्रमांकाच्या कार्यालयात शनिवारी व रविवारी दस्त नोंदणी सुरू ठेवण्यात आली आहे. त्या बदल्यात सोमवार व मंगळवारी कार्यालयाला सुट्टी दिली जाते. या सुविधांचा फायदा नागरिक घेताना दिसत आहेत.
इ-रजिस्ट्रेशन सुविधा नागरिकांच्या सोयीसाठीच बांधकाम व्यावसायिकाच्या दालनात उपलब्ध करून दिली आहे. कार्यालयात कालापव्यय कमी व्हावा, हा उद्देश आहे. नागरिकांनी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नोंदणी करून संधीचा लाभ घ्यावा व आपला वेळ वाचवावा.
-कैलास दवंगे,
सह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी
