मुंबई । Mumbai
ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी (OBC political reservation) समर्पित बांठिया आयोगाने (Banthia Commission) सादर केलेला ओबीसींचा विश्लेषणात्मक अहवाल (इम्पिरिकल डाटा) आपण सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सादर केला आहे. त्याआधारे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले मात्र ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नेमलेल्या समर्पित बांठिया आयोगाच्या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचे दिसत आहे.
त्यामुळे या त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना कराव्या त्याचप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC reservation) निवडणुका (Elections) घेण्याबाबत एक निर्णय दिला आहे. या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका (Reconsideration Petition) दाखल करावी अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) यांची आज मुंबईत भेट घेऊन केली आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे आम्ही सर्व अतिशय व्यथित झालेलो होतो. हे आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आणि विविध ओबीसी संघटनांनी वेळोवेळी अनेकदा आंदोलने केली त्या सर्वांचे हे सामुहिक यश आहे.
बांठिया आयोगाला हा अहवाल तयार करण्यासाठी अतिशय कमी वेळ मिळाला. राज्यात प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ११ जुलैला होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वी अत्यंत अल्पावधीत ओबीसींची आकडेवारी संकलित करणे भाग होते. त्यामुळे ही आकडेवारी पाहिजे तितकी अचूक झाली नाही शिवाय काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकसंख्येची आकडेवारी अत्यंत दोषपूर्ण आहे.
तसेच बांठीया आयोगाच्या अहवालात कश्या पद्धतीने चुका आहेत हे सांगतांना पत्रात म्हटले की, सिन्नर तालुक्यातील (Sinnar taluka) (जि.नाशिक) ज्या चार गावांमधील ओबीसींची संख्या शून्य दाखविली आहे. तेथील दोन गावांमधील पडताळणी केली असता फर्दापूर या ग्रामपंचायतमधील सरपंचपद ओबीसी महिला राखीव असून या जागेवर सौ.सुनिता रमेश कानडे या ओबीसी महिला सरपंचपदी कार्यरत आहेत. तर या ग्रामपंचायत मधील इतर दोन वार्ड हे ओबीसी राखीव असल्याचे दिसून आले.
त्याचप्रमाणे दुसऱ्या पांगरी खुर्द या गावातील ग्रामपंचायतीमधील दोन जागा या ओबीसींसाठी राखीव आहेत तर तेथील पोलीस पाटील हे ओबीसी असल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजेच चौकशी अंती शून्य संख्या दाखविलेल्या गावांमधील संख्या ही ६०% पेक्षा जास्त असल्याचेही सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात ओबीसीचे मोठे नुकसान होईल असेही पत्रात सांगितले आहे.
तर सुप्रीम कोर्टाने बांठीया आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत तर केले मात्र निवडणुक आयोगाने घोषित केलेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या असे आदेश दिले या विरुद्ध राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी देखील शिष्टमंडळाने पत्रात केली आहे.
दरम्यान, यावेळी शिष्टमंडळाने दिल्लीमध्ये भारताचे महाधिवक्ता तुषार मेहता (Advocate General Tushar Mehta) आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ मनिंदर सिंग यांची भेट घेवून त्यांना महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी उभे केले. त्याबद्दल राज्य सरकारचे आभार देखील मानले आहेत. याप्रसंगी राज्याचे विरोधीपक्ष नेते अजित पवार ( Ajit Pawar) माजी मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) आमदार दत्तामामा भरणे, आ.अनिल पाटील, आ. सुनील भुसारा आ. नितीन पवार उपस्थित होते.
या आहेत प्रमुख मागण्या
जेथे ओबीसींची लोकसंख्या ५२% पेक्षा म्हणजे १९३१ च्या अधिकृत जनगणनेपेक्षा कमी आहे तेथे सखोल फेरसर्वेक्षण करूनच भविष्यातील री निवडणुका घेण्यात याव्यात. (बांठिया आयोगाने देखील ह्याची दखल घेतली असून तसे त्यांच्या अहवालातील प्रकरण क्र.१२ परिच्छेद ४ बी मध्ये शिफारशीत केले आहे.)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूत्रानुसार अनु.जाती/अनु.जमाती यांना आरक्षण देण्यात आल्यानंतर व ५०% ची मर्यादा न ओलांडता ओबीसींना आरक्षण देय होऊ शकते. त्या तत्वानुसार आता ओबीसींसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमात असलेली २७% मर्यादा तातडीने अध्यादेश काढून वगळण्यात येऊन त्याऐवजी ओबीसी आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात लागू करावे. (बांठिया आयोगाने देखील त्यांच्या अहवालातील प्रकरण क्र.१२ परिच्छेद ४ सी मध्ये शिफारस केली आहे.
विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यात अतिवृष्टी व पूरामुळे नुकसान झालेल्या भागातील शेतकरी व नागरिकांना शासनाकडून तातडीने आर्थिक मदत व दिलासा मिळावा अशी मागणी देखील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने केली.
याशिवाय अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हेक्टरी ७५ हजार तर फळपिकांसाठी हेक्टरी दीड लाख रुपयांची तात्काळ मदत करावी, अशी मागणी राज्यपालांकडे करण्यात आली.
