नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
राज्य सरकारच्या (State Govt) सर्व विभागांनी 15 फेब्रुवारीनंतर सरकारी निधीतून (fund) खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता देणे, टेंडर प्रक्रिया (tender) राबवणे,
तसेच पुढील वर्षासाठी खरेदीचे नियोजन करण्याचे प्रस्ताव तयार करण्यास वित्त विभागाने (Finance Department) बंदी घातल्याने याचा फटका जिल्हा परिषदेच्या (zilha parishad) सेसनिधीतून संगणक (computer) खरेदी करण्यालाही बसला असुन चा नाशिक (nashik) जिल्हा परिषदेचा प्रस्ताव बारगळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
यामुळे हा 1.22 कोटी रुपयांचा हा अखर्चित निधी (fund) जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकात मागील शिल्लक निधी म्हणून वर्ग केला जाणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या (zilha parishad) सामान्य प्रशासन विभागाला संगणक खरेदीसाठी अंदाजपत्रकात समाविष्ट करण्यासाठी नव्याने प्रस्ताव दाखल करावा लागणार असल्याचे समजते. मागील वर्षी 28 फेब्रुवारीस झालेल्या अंदाजपत्रकीय सर्वसाधारण सभेने जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना संगणक खरेदी करण्यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंजुरी दिली होती.
मागील वर्षी 2022-23 या वर्षासाठी 28 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रकातून जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी (New administrative building) साडेचार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची बदली होऊन नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer) रुजू होण्याच्या काळात या 1.22 कोटी रुपयांच्या निधीतून संगणक खरेदीला प्रशासकीय मान्यता दिली. या संगणकांसाठी जीईएम पोर्टलवर (GEM Portal) खरेदी प्रक्रिया राबवली. मात्र, या प्रक्रियेत वित्त विभागाला अंधारात ठेवण्यात आल्याचे उघडकीस आले होते.
त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने या खरेदीची फाईल लेखा व वित्त विभागाकडे पाठवल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या सूचनेनुसार या खरेदीची तांत्रिक तपासणी करण्यात आली. या तपासणीमध्ये खरेदी प्रक्रियेत काही त्रुटी आढळल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी फेरटेंडर प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले होते.आता त्यातही अडथळा आला आहे.
