नाशिक झेडपी @६०; जि.प. स्थापनेपासून तिसऱ्यांदा प्रशासकीय राजवट

नाशिक झेडपी @६०; जि.प. स्थापनेपासून तिसऱ्यांदा प्रशासकीय राजवट
जि. प. नाशिक

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेचा (Maharashtra foundation day) ६२ वा वर्धापन दिन (Anniversary day) आणि जिल्हा परिषदेचा (ZP Hirak Festival) हिरक महोत्सव समारंभ नाशिक जिल्हा परिषदेत (nashik zilla parishad) उत्साहात साजरा करण्यात आला. १ मे १९६२ रोजी नाशिक जिल्हा परिषदेची स्थापना करण्यात आली. या घटनेला १ मे रोजी ६० वर्ष पुर्ण झाली...

यानिमित्त जिल्हा परिषदेच्या प्रांगणात प्रशासक लीना बनसोड (CEO Leena Bansod) यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करत अभिवादन केले व यानंतर महाराष्ट्र दिनानिमित्त ध्वजारोहण करण्यात आले. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) आनंदराव पिंगळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) रवींद्र परदेशी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महेश बच्छाव, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ कपिल आहेर, महिला व बालकल्याण कार्यक्रम अधिकारी दीपक चाटे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी योगेश पाटील, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. विष्णुपंत गर्जे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) राजीव म्हसकर, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) रामदास हराळ, कार्यकारी अभियंता इ व द १ सुरेंद्र कांकरेज, कार्यकारी अभियंता इवद २ संजय नारखेडे, कार्यकारी अभियंता लपा पश्चिम राजेंद्र नंदनवार, कार्यकारी अभियंता इ व द ३ शैलजा नलावडे, आदींसह अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावर्षी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव शासनाच्यावतीने साजरा करण्यात येत आहे. याच सोबत जिल्हा परिषदेच्या हिरक महोत्सवी वर्षानिमित्त जिल्हा परिषदेकडून वर्षभर विविध कार्यक्रम राबविले जाणार असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंदराव पिंगळे यांनी सांगितले.

झेडपी @ ६०

आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठी महात्मा गांधी यांनी खेड्याकडे चला हा मूलमंत्र दिला.१९६२ साली बलवंतराय मेहता समितीने ग्रामीण विकासात ग्रामीण जनतेला सहभागी करून घेण्यासाठी त्रिस्तरीय पंचायत राज पध्दतीची शिफारस केली होती. त्यास अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चा कायदा सहमत केला व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती व गाव पातळीवर ग्रामपंचायत अशा रीतीने त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना केली. १ मे १९६२ मध्ये नाशिक जिल्हा परिषदेची स्थापना करण्यात आली. आज रोजी १५ पंचायत समिती आणि १३८४ ग्रामपंचायती ग्रामीण भागांच्या विकासासाठी कार्यरत आहेत. ग्रामसभाद्वारे ग्रामपंचायतींना जादा अधिकार देण्यात आलेले आहे. राज्य व केंद्र शासनाच्या नवीन योजना, अभियान, मोहिम राबविण्यात नाशिक जिल्हा परिषद नेहमीच अग्रेसर राहिलेली असून आजतागायत जिल्हा परिषदेस केंद्र व राज्य शासनाकडून अनेक पुरस्कार देखील प्राप्त झाले आहेत.

नाशिक जिल्हा परिषदेची रचना

जिल्हा परिषद

पंचायत समिती - १५

ग्रामपंचायत - १३८४

जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणारे विभाग

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामपंचायत विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, पाणी व स्वच्छता विभाग, लेखा व वित्त विभाग, शिक्षण विभाग (प्राथमिक), शिक्षण विभाग (माध्यमिक), इमारत व दळणवळण विभाग १ ( नाशिक, सिन्नर, इगतपूरी, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, पेठ), इमारत व दळणवळण विभाग २ (बागलाण, कळवण, मालेगाव, सुरगाणा, देवळा), इमारत व दळणवळण विभाग ३ (निफाड, येवला, नांदगाव, चांदवड), लघु पाटबंधारे पूर्व विभाग, लघु पाटबंधारे पश्चिम विभाग, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, कृषी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, आरोग्य विभाग, समाज कल्याण विभाग

जिल्हा परिषद इमारतीवर विद्युत रोषणाई

हिरक महोत्सवी वर्षानिमित्त महाराष्ट्र दिनी जिल्हा परिषदेच्या इमारतीवर आकर्षक अशी विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती.जिल्हा परिषद इमारतीला ७० वर्षे पूर्ण झाले आहेत.शहराचा मध्यवर्ती भाग समजल्या जाणाऱ्या त्र्यंबक नाका परिसरात जिल्हा परिषदेची इमारत दिमाखात उभी आहे, या इमारतीचे बांधकाम २ डिसेंबर १९५१ रोजी पूर्ण झाले, सुरवातीच्या काळात जिल्हा लोकल बोर्डाची इमारत होती, १ मे १९६२ रोजी जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेनंतर जिल्हा परिषदेची मुख्य प्रशासकीय इमारत म्हणून ओळखली जाऊ लागली. आज रोजी या इमारतीतून जि.प. अंतर्गत असलेल्या १८ विभागांचे कामकाज चालते, जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम हे सुरू असून ही इमारत पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे कामकाज हे प्रशस्त अशा नूतन इमारतीतून सुरू होणार आहे.

स्थापनेपासून तिसऱ्यांदा प्रशासकीय राजवट

२१ मार्च २०२२ पासून जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या आधी १९७६ ते ७९ व १९९० ते १९९२ दरम्यान दोन वेळा जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासकीय राजवट होती.

Related Stories

No stories found.