नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
नाशिकच्या हवेची गुणवत्ता सुधारण्याकरीता 22 कोटींचा निधी(Funding for improving air quality ) वितरीत करण्यात आला असून, यात नाशिक महापालिकेला 20.89 कोटी, भगूर नगरपरिषदेला 13.91 लाख तर देवळाली कॅन्टोन्मेठ मंडळाला 96.12 लाखांचा निधी देण्यात आला आहे. नाशिकच्या धोकादायक पातळीच्या जवळ पोहोचत असलेल्या वातावरणाची गुणवत्ता सुधारुन ते उत्तम पातळीवर आणणे शक्य होणार आहे.
पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्राद्वारे राज्यातील दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या 12 महापालिका, प्रत्येकी 2 नगरपालिका व नगरपरिषदा आणि 5 कॅन्टोन्मेट मंडळांकरीता तब्बल 321 कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अभियानांतर्गत दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार निधी देऊ केला आहे. गेल्या वर्षीही नाशिकसह महाराष्ट्रातील सहा शहरांना हा निधी मिळाला होता.
हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी या निधीचा विनियोग बंधनकारक असून त्यासाठी महापालिकेला शासनाने कृती आराखडा ठरवून दिला आहे. यात वाहतूक बेटांवर प्रदूषणमापक यंत्रे बसविण्याबरोबरच इंधनामधील भेसळ तपासणीसाठीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करताना शासनाच्या
संबंधित विभागाकडे निधी वर्ग करावा लागणार आहे. महापालिकेबरोबरच जिल्हाधिकारी कार्यालय, महाजनको, अन्न व औषध प्रशासन, वाहतूक पोलिस, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक विकास महामंडळ आदी शासकीय कार्यालयांच्या अधिकार क्षेत्रानुसार कृती आराखडा अंमलात आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.राज्यातील 12 महापालिकांमध्ये नाशिक, बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भायंदर, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, नागपूर, वसई विरार या 12 महापालिकांचा तर अंबरनाथ व बदलापूर या दोन नगरपालिका, भगूर व वाडी या दोन नगरपरिषदा तसेच पुणे, देहूरोड, खडकी, देवळाली आणि औरंगाबाद या कॅन्टोन्मेंट मंडळांना हवेची गुणवत्ता राखण्यासाठी निधी देण्यात आला आहे.
या आहेत उपाययोजना
हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रामुख्याने प्रदूषणकारी वाहनांवर कडक कारवाई, नवीन बांधकामांना ग्रीन नेट लावणे, औष्णिक वीज केंद्रातून बाहेर पडणार्‍या राखेवर नियंत्रण, नो पार्कींगमधील वाहनांवर कारवाई, जुन्या डिझेल वाहनांवर बंदी, इंधनातील भेसळ रोखणे, रस्त्यावरील अतिक्रमण हटविणे, अवजड वाहनांची वाहतूक बाह्य मार्गाने वळविणे, इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा वापर वाढविणे,एकीकृत सिग्नल यंत्रणा उभारणे, सेन्सरद्वारे सल्फर डाय ऑक्साईड तपासणी, दुभाजकांमध्ये झाडे लावणे, कारंजे उभारणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
