नाशिक । प्रतिनिधी
राष्ट्रीय -आंतरराष्ट्रीय मैदाने गाजविणार्‍या नाशिकच्या खेळाडूंच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन क्रीडापटू घडावेत या उद्देशाने विविध प्रकारांच्या खेळांना केंद्रभूत ठेवून नाशिक महापालिकेकडून मनसेनेच्या सत्ताकाळात क्रीडा धोरण मंजुरी देण्यात आली.
हे क्रीडा धोरण मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आल्यानंतर आता सहा उलटुनही अद्यापही लाल फितीत अडकले आहे.
अगोदर भाजपा सेना महायुती आणि आता महाराष्ट्र विकास आघाडीकडुन अन्याय केला जात असल्याची भावना नाशिककर खेळाडू व्यक्त करत आहेत.
नाशिकचे नाव क्रीडा क्षेत्रात अग्रेसर राहिले असुन अगदी क्रिकेटपासुन तर आज सर्वच खेळांबरोबर प्रसिध्द धावपटु कविता राऊत पर्यत अनेकांनी नाशिकचे नाव देशभरात उंचावले आहे.
नाशिकच्या अनेक क्रीडा संस्थानी आपली परंपरा कायम ठेवल्यामुळे दरवर्षी किमान दोन नाशिककर मार्गदर्शक व खेळाडू शिवत्रपती क्रीडा पुरस्कार मिळत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी 2014 या महिन्यातील महासभेत तात्कालीन सत्ताधारी मनसेनेच्या काळात माजी महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांनी मोठा दृष्टीकोन समोर ठवून नाशिक महापालिकेचे स्वतंत्र क्रीडा धोरण महासभेत मंजुर करुन घेतले होते.
यासाठी शहरातील सर्वच क्रीडा संस्थांना एकत्रीत करीत त्यांची बैठक घेऊन या धोरणाचा मसुदा तयार केला होता.
अशाप्रकारे नाशिकमधील क्रीडा क्षेत्राला गती देण्यासाठी आणि नवनवीन खेळाडू घडावेत याकरिता हे क्रीडा धोरण मंजुर झाल्यानंतर ते शासनाकडे मंजुरीसाठी तात्काळ पाठविण्यात आले. आता सहा वर्ष उलटूनही शासनाने याकडे बघितले नाही.
मनसेनेकडुन क्रीडा धोरण शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले तेव्हा राज्यात भाजपा – शिवसेना महायुती राज्यात सत्तेवर होती. यावेळी शहरात भाजपाचे तीन आमदार होते, त्यांनी याकडे लक्ष घातले नाही.
मात्र, राज्यातील सत्ताधारी व मनसेनेचे नाते सर्वश्रुत असल्याने महापालिकेचे क्रीडा धोरण तसेच प्रलंबीत राहिले. आता महापालिकेत भाजपाची सत्ता असुन राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉग्रेस , कॉग्रेस व इतर पक्षांचे महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार आहे.
आताही शहरात भाजपाचे तीन आमदार आहे. भाजपा व महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सख्य सर्वांना माहिती आहे.
आतातरी राजकीय हेवेदाव्यात अडकलेले नाशिक महापालिकेचे क्रीडा धोरण अद्यापही शासन दरबारी लाल फितीत अडकले आहे. शासनाच्या या दुर्लक्षामुळे नाशिकच्या क्रीडा संस्था व खेळांडूंवर अन्याय मात्र सुरूच आहे.
हा नाशिककरांंवर घोर अन्यायच…
नाशिक महापालिका क्षेत्रातील क्रीडा संघटना व खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळावेत व यातून अंतरराष्ट्रीय – राष्ट्रीय खेळाडू घडावेत, या उदात्त हेतुने स्वत:चे क्रीडा धोरण तयार करुन महासभेत मंजुर केले.
प्रशासकिय अनास्थेने ते शासन दरबारी धुळखात पडुन आहे. यामुळे क्रीडा संस्थांचे व क्रीडापटुंचे प्रश्न यावर महापालिकेला धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. हा नाशिककर मोठा अन्याय सुरू आहे. यामुळे राज्य शासनाने क्रीडा धोरणास तात्काळ मंजुरी द्यावी.
अविनाश खैरनार, शिव छत्रपती राज्य क्रीडा संघटक पुरस्कार विजेते