नाशिक । प्रतिनिधी
नाशिक महापालिकेत 700 सफाई कर्मचार्‍यांची भरती करतांना ठेकेदार कंपनीकडुन गैरव्यवहार झाला. महापालिकेने यावर कारवाई केली नाही, यासंदर्भात महापालिका व ठेकेदार यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
यात न्यायालयाने महापालिका व ठेकेदार यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी 2 आठवड्याची मुदत दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली. मागील तारखेला गैरहजर असलेले महापालिका व ठेकेदार यांचे प्रतिनिधी आज न्यायालयात हजर होते.
आज याचिकाकर्ते यांच्यावतीने अ‍ॅड. प्रवर्तक पाठक यांनी बाजु मांडली. यात ठेकेदार कंपनीला कामगारांकडुन पैसे घेण्याचे कोणतेही अधिकार नव्हते. यामुळे त्यावर महापालिकेने कारवाई करणे अपेक्षित होते.
मात्र, कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच एसीबीकडुन यासंदर्भात गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे, असे मुद्दे अ‍ॅड. पाठक यांनी सुनावणीत मांडले.
अशाप्रकारे युक्तीवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने महापालिका ं व ठेकेदार यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी 2 आठवड्याची मुदत दिली.
नाशिक महापालिकेत शासनाच्या निर्देशानुसार व महासभेत झालेल्या ठरावानुसार घन कचरा व्यवस्थापन विभागाकडुन आऊटसोर्सिगंच्या माध्यमातून 700 सफाई कर्मचारी भरण्यात आले आहे.
ही प्रक्रिया महापालिकेतील एका ठेकेदार कंपनीनेच हे काम घेतल्यानंतर हे सफाई कर्मचारी भरतांना त्यांच्याकडुन अनामत रक्कम म्हणुन प्रत्येकी पंधरा हजार रुपये घेतल्यानंतर यातील गैरव्यवहार समोर आला होता.
निवीदा प्रक्रियेनुसार कर्मचार्‍यांकडुन अनामत रक्कम घेण्याची तरतुद नसतांना हा गैरव्यवहार केल्याचे चौकशीत समोर आल्यानंतर महापालिकेने ठेकेदारावर कारवाई केली नाही.
तसेच यासंदर्भात एसीबी यांच्याकडे ठेकेदार कंपनीविरुध्द तक्रार करुन गुन्हा दाखल केला नाही म्हणुन संदिप भवर व योगेश यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
यात ठेकेदारावर गुन्हे दाखल करावेत व ही निवीदा प्रक्रीया रद्द करावीत अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
