नाशिक । प्रतिनिधी
सधन शेतकरी असूनही पीएम किसान सन्मान योजनेचे अनुदान घेतल्या प्रकरणी जिल्ह्यातील ११ हजार शेतकर्यांना जिल्हा प्रशासनाने अनुदान परत करण्याच्या नोटीसा धाडल्या होत्या. या शेतकर्यांकडून अनुदानाचे १ कोटी ८० लाख रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. त्यात सर्वाधिक वसुली ही बागलाण तालुक्यातील शेतकर्यांची आहे...
पंतप्रधान मोदी यांनी २०१९ लोकसभा निवडणुकीपुर्वी अल्पभुधारक शेतकर्यांसाठी पीएम किसान सन्मान योजना सुरु केली होती. त्यानुसार दोन एकर शेती असलेल्या शेतकर्यांच्या खात्यावर तीन टप्प्यात दोन हजारांप्रमाणे सहा हजारांची मदत थेट खात्यात जमा केली जाते.
निवडणुकीनंतर अल्पभूधारक ही अट रद्द करुन शेतकर्यांना सरसकट लाभ देण्यात आला. मात्र योजनेच्या निकषानूसार नोकरदार असलेले शेतकरी, प्राप्तिकर भरणारे शेतकरी, निवृत्त सनदी अधिकारी व कर्मचारी यांना या योजनेतुन वगळण्यात आले होते.
केंद्र सरकारने वर्षभरानंतर या योजनेचे आॅडिट केल्यावर सधन व प्राप्तिकर भरणारे शेतकरी देखील या योजनेचे अनुदान घेत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. या प्रकरणी अनुदान लाटणार्या अपात्र शेतकर्यांना नोटिसा धाडण्यात आल्या.
नाशिक जिल्ह्यातही जवळपास अकरा हजार शेतकर्यांनी अनुदान लाटल्याचे समोर आले. जिल्हा प्रशासनाने दिवाळीपुर्वी या शेतकर्यांना अनुदान परत करण्याच्या नोटिसा धाडल्या. अपात्र ११ हजार शेतकर्यांकडून एक कोटी ८० लाख इतके अनुदान वसूल करण्यात आले आहे.
शेतकर्यांनी पैसे परत न केल्यास त्यांच्या उतार्यावर बोजा चढविण्याचा इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला होता.
पीएम किसान सन्मान योजनेस अपात्र असुनही अनुदान लाटल्याप्रकरणी ११ हजार शेतकर्यांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. त्यांच्याकडून १ कोटी ८० लाख अनुदानाची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे.
भागवत डोईफोडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी