…तर खाजगी रुग्णालयांची नोंदणी होणार रद्द

नाशिक । प्रतिनिधी

नाशिक शहरात आरोग्य विभागाची करोना संदर्भातील तयारी योग्य नसल्याचे अनेक घटनांतून समोर आले आहे. तसेच शहरातील खाजगी रुग्णालयातील कोविड रुग्णांची अर्थिक लुट आपण अनुभवली आहे….

शहरातील खाजगी रुग्णालयात सर्वसामान्यांना शासन दरात उपचार होत नसेल अशा रुग्णालयांची नोंदणी रद्द करा, असे निर्देश आज स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांनी प्रशासनाला दिले.

दरम्यान आजच्या सभेत महापालिका अधिकार्‍यांत करोना उपाय योजना करण्यात व अधिकार्‍यांत समन्वय नसल्याची गंभीर बाब समोर आली.

करोना विषाणुच्या साथीचा शहरात मोठा प्रादुर्भाव वाढत असतांना महापालिका वैद्यकिय विभाग व प्रशासनाने दूरदृष्टी ठेवून नियोजन केले नाही. परिणामी संक्रमण सुरू असुन बळी जात असतांना खाजगी रुग्णांलयाकडुन रुग्णांची लुट सुरू असुन बिलाबाबतची ऑडीटर यंत्रणा फेल गेली असल्याचा गंभीर आरोप स्थायी समिती सभेत करोना संदर्भातील विषयावरील चर्चेत सुधाकर बडगुजर यांनी केला.

या बैठकीत प्रारंभीच नगरसचिव राजु कुटे यांनी आजची सभा चर्चासत्र असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर यावर यावर सत्यभामा गाडेकर, बडगुजर यांच्यासह सदस्यांनी आक्षेत घेतले. तेव्हा यावर ही सभाच असल्याचे स्पष्टीकरण नगरसचिवांनी दिले.

गेल्या सहा महिन्यात महापालिका ऑक्सीजन प्लँट उभारु शकलो नाही, नवीन बिटको रुग्णालय पुर्ण करू शकलो नाही असे सांगत बडगुजर म्हणाले, शहरात खाजगी रुग्णालयाकडुन अरेरावी सुरू असुन रुग्णांची लुट सुरु नागरिकांना वेठीस धरण्यात येत आहे, शहरातील डबघाईस आलेल्या खाजगी रुग्णालयाने कोट्यावधी रुपयांची कमाई केली आहे.

शहरात खाजगी रुग्णालयात कोविड – नॉन कोविड रुग्णांच्या बिलासाठी नियुक्त करण्यात नियुक्त केलेले ऑडीटर पैसे घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

शहरातील महापालिकांच्या रुग्णालयात किती कोविड रुग्ण उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची आकडेवारी उपस्थित प्रश्नांवर प्रशासनाला सांगता आली नाही. तसेच ऑडीटरने तपासलेल्या बिलांतून किती रक्कम वाचली? या बडगुजर यांच्या प्रश्नांवर मुख्य लेखा परिक्षक बीे जे. सोनकांबळे यांनी उत्तर दिले.

जर महापालिकेच्या यंत्रणेमुळे 1 कोटी 46 लाख रुपये वाचले गेले, मग संबंधीत खाजगी रुग्णालयावर गुन्हे दाखल केले का ? या प्रश्नावर सोनकांबळे यांनी नाही असे उत्तर दिले. तसेच आरोग्य विभागाच्या 31 ऑगस्टच्या नोटीफिकेशनुसार बिलांची तपासणी केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यानंतर सभापती गिते यांनी स्वत: व कुटुंबातील सदस्य आपोलो रुग्णालयात उपचार घेत असतांना 12 लाख बिल भरल्याचे सांगत तेव्हा ऑडीटर काय करीत होते? आमची बिले तपासणीसाठी कोणी आले नाही. अशाप्रकारे आमची ही स्थिती असेल तर सर्वसामान्यांनी काय करायचे? महापालिकेच्या बोगस कारभारात सुधारणा करावी.

महापालिकेला काही फायदा होत नसेल तर आणि सर्वसामान्यांना शासन दरात उपचार होत नसेल तर अशा खाजगी रुग्णालयांची नोंदणी रद्द करा, असे निर्देश सभापती गिते यांनी दिली. या चर्चेत राहुल दिवे, सत्यभागा गाडेकर, समिना मेमन यांच्यासह सदस्यांनी सहभाग घेतला.

कोविड रुग्णांसाठी विशेष हेल्पलाईन सुरू करा

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णांवर तातडीने उपचार व्हावेत म्हणुन स्थायी समितीने औषध, साहित्य, किट व सतर खरेदीसाठी 22 ते 25 कोटी रुपयांना कार्योत्तर मंजुरी दिली. आत्तापर्यत साडेनऊ कोटी रुपये खर्च झाले. अजुनही उपाय योजना करा.

नागरिकांना मदत म्हणुन विशेष हेल्पलाईन सुरू करा. ऑडीटरवर विभागनिहाय 6 वैद्यकिय अधिकारी नियुक्त करा. त्यांचे वर्तमान पत्रास नंबर प्रसिद्ध करा, अशा सुचना सभापतींनी प्रशासनाला केल्या.