नाशिक । कुंदन राजपूत
जिल्हा नियोजन समितीच्या 713.58 कोटी रुपयांच्या निधीपैकी मागील नऊ महिन्यांत अवघा 50 कोटी रुपयांचाच निधी विकासकामांवर खर्च झाला आहे. त्यामुळे दोन महिन्यांत उर्वरित 653.58 कोटींचा निधी खर्च करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. निधी अखर्चित राहिल्यास तो परत जाण्याची शक्यता आहे…
गतवर्षीची जिल्हा नियोजन समितीची बैठक अखर्चित निधीवरून गाजली होती. यंदादेखील तीच परिस्थिती असून निधी प्राप्त होऊनही तो विकासकामांसाठी खर्च होत नसल्याची परिस्थिती आहे. सन 2020-2021 या आर्थिक वर्षासाठी 713.58 कोटी रुपयांच्या निधीपैकी 50 कोटी रुपये विकासकामांवर खर्च झाला आहे.
त्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी 425 कोटी, आदिवासी उपयोजनांसाठी 298 कोटी 86 लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 100 कोटी 29 लाख रुपये मंजूर केले. पण करोना संसर्गाच्या काळात अर्थचक्र थांबले होते. राज्याच्या तिजोरीत झालेला खडखडाट आणि आरोग्यासाठीच पैसे खर्च करण्याचे ठरवले असल्याने विकासकामांना पैसे देण्यावर बंधने आली होती.
यात प्रथम आरोग्य आणि करोनावरील उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. त्यानुसार डीपीडीसीच्या निधीला कात्री लावण्यात आली होती. इतर बाबींसाठी सुरुवातीला एकूण बजेटच्या 10 टक्के पैसे वितरणाचे नंतर 33 टक्के वितरीत करण्याचे शासनाने आदेशित केले होते.
त्याप्रमाणे सुरुवातीला सर्वसाधारण योजनांसाठी 54 कोटी, आदिवासी विकास योजनांसाठी 24.48 कोटी तर समाजकल्याणसाठी एक रुपयाचेही अनुदान मिळाले नव्हते़ तर प्राप्त निधीमध्ये आधी आस्थापना, कार्यालयीन खर्च त्यानंतर सुरू असलेल्या किंवा पूर्ण झालेल्या काही कामांसाठी पैसे वितरणाची परवानगी देण्यात आली होती.
त्यानुसार आतापर्यंत सर्वसाधारणसाठी 36.19 कोटी, आदिवासी उपयोजनांसाठी 14.38 कोटी असा 50.57 कोटींचा खर्च झाला आहे. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासनासमोर 78 दिवसांत 653.58 कोटी रुपयांच्या खर्चाचे आव्हान उभे ठाकले आहे.
अनुसूचित जाती उपयोजनांवर खर्च करण्यासाठी 100 कोटी 29 लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. पण नऊ महिन्यांनतरही योजनेसाठी निधी वितरीत झालेला नाही. त्यामुळे खर्चही शून्य टक्के झाला आहे.
