‘नमामि’ प्रकल्पाला सल्लागार मिळेना!

नाशिक । फारूक पठाण Nashik

2017 ते 2022 याकाळात नाशिक महापालिकेत ( NMC ) सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचा ( BJP) तसेच माजी महापौर सतीश कुलकर्णी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या ‘नमामि गंगे’च्या धर्तीवर दक्षिणेची गंगा म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या गोदावरी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाकांक्षी ‘नमामि गोदा’ (Namami Goda ) प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.

यासाठी नाशिक महापालिकेच्या वतीने सल्लागाराची नेमणूक करण्याची प्रक्रिया मागील सुमारे दोन महिन्यापासून सुरू असली तरी त्याला अंतिम स्वरूप मिळताना दिसत नाही. यामुळे 2027 मध्ये नाशिकमध्ये होणार्‍या कुंभमेळ्यापर्यंत 'नमामि' अंतर्गत होणारी सर्व कामे होणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

केंद्र सरकारकडून यासाठी 1823 कोटी रुपयांचा भरीव निधी मिळणार आहे. केंद्रीय जलमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांनी त्याला तत्त्वत: मान्यता दिलेली आहे. नाशिक हे धार्मिक शहर आहे. या शहरातून वाहणार्‍या गोदावरी नदीकाठी कुंभमेळा भरत असल्याने गोदावरी नदीचे पुनरुज्जीवन महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे नमामि गंगेच्या धर्तीवर नमामि गोदा योजना राबवण्यासाठी केंद्राने निधी द्यावा, अशी मागणी भाजप पदाधिकार्‍यांनी दिल्लीत जाऊन केली होती. दरम्यान, या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. हा भव्य प्रकल्प असल्यामुळे त्याला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सल्लागार लागणार असल्यामुळे त्या पातळीवरून निविदा मागवण्यात आल्या होत्या.

समितीचे काम संथगतीने

सल्लागार निवड करण्यासाठी आयुक्तांनी समिती गठित केली आहे. शहर कार्यकारी अभियंता शिवकुमार वंजारी यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश आहे. समितीत वरिष्ठ अधिकारी असतानादेखील काम अत्यंत संथगतीने काम सुरू आहे. त्यामुळे 2027 मध्ये होणार्‍या कुंभमेळाच्या पूर्वी कामे मार्गी लागणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सात आवेदने

पहिल्या अर्ज मागणीच्या वेळी एकूण सात विविध कंपन्यांनी गोदेचे सल्लागार होण्यासाठी आवेदने सादर केली होती. त्यांची छाननी होऊन सातपैकी सहा कंपन्या अपात्र ठरल्या होत्या. तर फक्त एकच कंपनी पात्र ठरली होती. मात्र स्पर्धा करण्यासाठी कमीत कमी तीन स्पर्धक पाहिजे असल्यामुळे पुन्हा नव्याने सल्लागार निवडीची जाहिरात देण्यात आली होती. त्याची मुदत संपून सुमारे दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ संपला तरी अद्याप छाननी प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे विविध प्रकारच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

सल्लागाराची जबाबदारी मोठी

अंतिम होणार्‍या सल्लागाराचे सादरीकरण होणार आहे. तसेच सर्वात शेवटी आर्थिक बीड ओपन करण्यात येऊन सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येणार आहे. नेमणूक होणार्‍या सल्लागाराने सविस्तर डीपीआर तयार करून राज्याच्या पाटबंधारे विभागाला द्यायचा आहे. तसेच त्यानंतर केंद्र सरकारच्या जल मंत्रालयाकडेदेखील त्याचे सादरीकरण करायचे आहे. राज्य तसेच केंद्र सरकारकडून येणार्‍या शंकांचे निरसन करण्याची जबाबदारीदेखील सल्लागाराची राहणार आहे तसेच यासाठी लागणार्‍या सर्व प्रकारच्या परवानग्या, प्रशासकीय पातळीवरील कामे सल्लागाराला करायची आहे. यानंतर सल्लागार ठेकेदाराच्या नेमणुकीपर्यंत प्रशासनासोबत राहणार आहे तर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटचेदेखील काम सल्लागाराच्या हाती राहणार आहे.