नमामि गोदा प्रकल्प दृष्टिपथात; सल्लागार संस्थेला कार्यारंभ आदेश

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

गोदावरी (Godavari River )आणि उपनद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसह आगामी 30 वर्षांच्या 50 लाख लोकसंख्येच्या दृष्टीने शहरातील मलवाहिकांचे विस्तारीकरण, मलनिस्सारण केंद्रांचे सक्षमीकरण, आधुनिकीकरण व क्षमतावाढ यासारख्या विकासकामांच्या तब्बल दोन हजार कोटींच्या ‘नमामि गोदा’ प्रकल्पाला (Namami Goda Project )अखेर महापालिकेने चाल दिली आहे. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असून येत्या सहा महिन्यांत नमामि गोदाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्य शासनामार्फत केंद्राच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा...

उत्तर भारतातील गंगा नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी केंद्र शासनातर्फे नमामि गंगा प्रकल्प राबवण्यात आला आहे. त्या धर्तीवर दक्षिणेची गंगा म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या गोदावरी नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी नमामि गोदा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या प्रकल्पाकरीता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया गेल्या वर्षभरापासून सुरू होती. डिसेंबर 2022 मध्ये सल्लागार नियुक्तीची निविदा प्रक्रिया अंतिम केल्यानंतर निवडलेल्या अलमंडस् ग्लोबल लिमिटेड व नांगिया अ‍ॅण्ड कंपनी, दिल्ली या सल्लागार कंपनीला महापालिकेने दि. 7 फेब्रुवारी रोजी कार्यारंभ आदेश देत प्रकल्पाला चाल दिली आहे.

असा आहे नमामी गोदा प्रकल्प

नमामि गोदा प्रकल्पांतर्गत महापालिका हद्दीतून वाहणार्‍या गोदावरी व तिच्या उपनद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी प्रभावी उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत. नदीकाठीच्या सुमारे 150 किमी लांबीच्या मुख्य मलवाहिकांची दुरूस्ती, क्षमतावाढ, सुधारणा, विस्तारीकरण, नाल्यामंध्ये व उपनद्यांमध्ये वाहणारे मलजल अडवून मलनिस्सारण केंद्रांकडे वळविणे-225 कोटी, मखमलाबाद, कामटवाडा येथे अनुक्रमे 45 द.ल.लि. प्रतिदिन क्षमतेचे आणि 54 द.ल.लि. प्रतिदिन क्षमतेचे मलनिस्सारण केंद्र उभारणे- 198 कोटी, नव्याने विकसित झालेल्या रहिवासी भागात 200 ते 600 मि.मी. व्यासाच्या मलवाहिका टाकणे-100 कोटी, नदीकाठ सुशोभिकरण, घाट विकास, हॅरिटेज डीपीआर समाविष्ट करणे- 800 कोटी, मनपा क्षेत्रातील प्रदूषित पाणी मलनिस्सारण केद्रांच्या माध्यमातून पुन:वापर करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा उभारणे-500 कोटी या कामांचा समावेश असणार आहे.

सल्लागाराला 17 कोटी अदा करणार

'नमामि गोदा' प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे, या प्रकल्पासाठी शासनाकडून निधी उपलब्धतेसाठी पाठपुरावा करणे, शासनाच्या विविध विभागांची तांत्रिक मान्यता मिळवणे, प्रकल्प मंजुरीनंतर निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी महापालिकेला सहकार्य करणे आदी कामांची जबाबदारी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची असणार आहे. यासाठी सल्लागाराला तब्बल 17 कोटी रुपयांचे शुल्क अदा केले जाणार आहे.