नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
पिंपरी – चिंचवडच्या धर्तीवर नाशिक महानगरपालिकेतील अधिकारी व सेवकांना सातवा वेतन आयोग लागु करण्यासंदर्भात प्रशासनाने सकारात्मकता दर्शविली असली तरी वेतन निश्चितीचा अहवाल सादर करण्यास महिन्याची मुदतीचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला आहे. परिणामी महापालिका सेवकांना सातवा वेतनासाठी मोठी प्रतिक्षा करावी लागणार असल्याचे दिसत आहे.
नाशिक महानगरपालिकेतील अधिकारी व सेवकांच्या सातवा वेतन आयोगाचा प्रश्न आणखी लांबल्याची माहिती समोर आली आहे. महापालिकेत सातवा वेतन लागु करण्यासाठी शासन आदेशानुसार वेतन श्रेणी निश्चितीसाठी आयुक्तांनी समिती गठीत करीत प्रक्रिया सुरु केली असुन या समितीची पहिली बैठक देखील झाली आहे. मात्र वेतनश्रेणी निश्चितीच्या कामाचा अहवाल करण्यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडुन राज्य शासनाला पाठविण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहे.
अशाप्रकारे या कामास शासनाकडुन मुदतवाढ मिळाल्यास अधिकारी – सेवकांना सातवा वेतन आयोगासाठी मोठी प्रतिक्षा करावी लागणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्य शासनाने सर्व महापालिकेतील सेवकांना सातवा वेतन आयोग लागु केल्यानंतर राज्य सरकारी सेवकांच्या समकक्ष पदांसाठी समान वेतनश्रेणी लागु करण्याची अट घातली आहे.
मात्र नाशिक महापालिकेत वेतनश्रेणी ही राज्य सरकारी सेवकांपेक्षा अधिक आहे. याकरिता पुर्वी महापालिकेच्या ठरावानुसार शासनाकडुन मान्यता घेण्यात आल्यानंतर चौथा, पाचवा व सहावा वेतन आयोगाच्या शिफारशी मनपा सेवकांना वाढीव वेतनश्रेणीसह लागु झाला होत्या. अशाप्रकारे वीस वर्ष वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन देण्यात आले. आता अचानक शासनाने राज्य सरकारी सेवकांच्या समकक्ष वेतनश्रेणीची अट घातली आहे.
