मुंबई | Mumbai
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) मोठा दिलासा दिला असून ठाकरे कुटुंबियांवर बेहिशेबी संपत्ती असल्याचा आरोप करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे…
गौरी भिडे यांनी उच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या संपत्तीची चौकशी करावी यासाठी याचिका (Petition) दाखल केली होती. या याचिकेत उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गाने जमा केलेली बेहिशेबी मालमत्ता (Unaccounted Assets) असल्याचे भिडे यांनी म्हटले होते. याविरोधात त्यांनी ११ जुलै २०२२ रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रार दाखल केली होती. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नव्हती.
मद्यपींना दणका! शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
तर ठाकरेंच्या भ्रष्टाचार आणि मनीलॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नाही, असा आरोप करत भिडे यांनी याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी केले होते. मात्र आता मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. तसेच न्यायालयाने ही याचिका फेटाळतांना याचिकाकर्त्या गौरी भिडे यांना २५ हजार रुपयांचा दंड (Penalty) देखील ठोठावला आहे.
Nashik : अज्ञात वाहनाची दुचाकीला धडक; युवकाचा जागीच मृत्यू
दरम्यान, गौरी भिडे (Gauri Bhide) यांनी प्रबोधन प्रकाशन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि उद्धव ठाकरे यांच्या उत्पन्नाचे नेमकं स्त्रोत काय? याबाबत देखील प्रश्न उपस्थित केले होते. तर करोना काळात इतर वृत्तपत्रांना तोटा सहन करावा लागत असताना सामना वृत्तपत्राचा टर्नओव्हर ४२ कोटी रुपये होता. तर साडे अकरा कोटी रुपये नफा होता, हे कसं शक्य झालं? अशी मागणी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे.
