नारायण राणेंना हायकोर्टाचा दणका; 'त्या' प्रकरणात दिलासा नाहीच

नारायण राणेंना हायकोर्टाचा दणका; 'त्या' प्रकरणात दिलासा नाहीच
नारायण राणे

मुंबई । Mumbai

जुहू येथील 'अधीश' बंगल्यावरील (Adhish' bungalow) कारवाईविरोधात केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना (Union Minister Narayan Rane) कोणताही तातडीचा दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) नकार दिला असून प्राधिकरणाकडेच दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत....

सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) (Coastal Management Authority) पाठवलेल्या नोटिशीविरोधात नारायण राणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.यावेळी सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमएच्या) जिल्हा समितीला अधिकार नसल्याचा दावा नारायण राणेंनी केला होता. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने नारायण राणेंना सागरी व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या जिल्हा समितीकडे आधी जा, त्यांना प्रकरण ऐकू द्या, असे आदेश दिले आहेत.

तसेच सीआरझेड प्रकरणी उल्लंघन झाल्याबाबत एमसीझेडएमएकडे तक्रार आली होती. त्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हा (Mumbai Suburban District) किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन कमिटीने (Coastal Area Management Committee) यासंदर्भात मुंबई महापालिकेच्या अहवालाच्या आधारे राणे यांना नोटीस बजावली होती. नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्याला २००७ मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने (Ministry of Environment) सीआरझेडअंतर्गत एनओसी दिली होती. नारायण राणेंनी यामधील दोन अटींचे उल्लंघन केल्याचा नारायण राणेंवर ठपका आहे.

दरम्यान, येत्या २२ जूनला यावर सुनावणी घेण्याचे निर्देश प्राधिकरणाला देण्यात आले असून प्राधिकरणाचा निर्णय विरोधात गेल्यास त्यावर पुन्हा दाद मागण्याचा पर्याय राणेंसाठी खुला असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता (Chief Justice Dipankar Datta) आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक (Makrand Karnik) यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com