मुंबई |प्रतिनिधी
मुंबई शहरापूर्ता नाही तर सर्वच ठिकाणी हवेचा दर्जा खालावत चालला आहे . ही बाब गंभीर आहे असल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने वायू प्रदुषणावर चिंता व्यक्त केली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने मुंबईच्या हवेतील प्रदूषणसंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर ही चितां व्यक्त करत या प्रश्‍नी न्यायालय स्वत:हून सुमोटो याचिका दाखल करून घेत असल्याचे स्पष्ट केले.
या प्रकरणी मुंबइ महापालिका, राज्य व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नोटीस बजावताना राज्या तील अन्य पालिकांबाबतही नंतर विचार केला जाईल असेही स्पष्ट करत याचिकेची सुनावणी ६ नोव्हेबरला निश्‍चित केली, तसेच मुळ याचिकाकाकर्त्यांना याचिकेत दुरूस्ती करण्याचे निर्देश दिले.
माझगाव येथील अमर टिके, आनंद झा आणि समीर सुर्वे यांनी यांच्यावतीने अ‍ॅॅड. प्रशांत पांड्ये यांनी या हवेतील प्रदुषणाकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मुंबई शहरात एक बाजूला मोठ्या प्रमाणात उभ्या रहाणार्‍या टोलेजंग इमारती.तर दुसर्‍या बाजूला झाडांची मोठ्या प्रमाणात होणारी कत्तल त्या मुळे हवेतील प्रदुषण दिवसेदिवस वाढत आहे. मात्र त्याकडे राज्य सरकार गार्मीयांनी पहात नाही. प्रदूषणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात सरकार आणि पालिका प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले आहे.
त्यामुळे, या गंभीर समस्येवर तातडीची उपाययोजना म्हणून हरितपट्टा वाढविण्यासाठी मुंबईतील विविध सार्वजनिक जागांवर झपाट्याने वाढणारी झाडे लावण्याची मोहीम हाती घेण्याचे आदेश महापालिकेसह सरकारला द्यावेत, अशी मागणी या जनहित याचिकेत केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्ट यांच्या खंडपीठासमोर आज मंगळवारी तातडीने सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने वाढत्या वायु प्रदुषणाबाबत चितां व्यक्त केली. प्रदुषणाचा हा प्रश्‍न केवळ शहरापूरता मर्यादीत नाही. सर्वत्र हवेचा दर्जा घसरत चालला आहे. सर्वच पालीकांना या सामावून घेऊन त्यावर उपाय योजना कराव्या लागतील. तसे आदेश आम्ही जारी करू.
वायु प्रदुषणाच्या मुद्यावर हा गंभीर स्वरूपाचा आहे.आम्ही स्वत:हून त्याची दखल घेऊन सुमोटो याचिका दाखल करून घेत आहेत.असे खंडपीठाने स्पष्ठ करताना मुंबई महापालीकेसह केंद्र आणि राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला नोटभस बजावून याचिकेची सुनावणी ६ नोव्हेबरला निश्‍चित केली. दरम्यान मुळ जनहित याचिकाकर्त्यांना याचिकेत केद्र आणि राज्या प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला प्रतिवादी करून याचिकेत तशी दुरूस्ती करण्याचे निर्देषही खंडपीठाने दिले.
मुंबईतील हरितपट्टा कमी होण्यामागे महापालिका प्रशासन जबाबदार आहे. असा आरोप जनहित याचिेकेत करण्यात आला आहे.तसेच गेल्या दहा वर्षांत पालिकेच्या उद्यान आणि वृक्ष विभागा मार्फत करण्यात आलेली वृक्ष लागवडीवरही प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत.
उद्यान आणि वृक्ष विभागाच्या गेल्या दहा वर्षांतील कामकाजाची चौकशी करण्याची, त्यांच्या खात्यांचे स्वतंत्र लेखा परीक्षण करावे.प्रति झाड १५ हजार रुपये दराने काही झाडांची लागवड करण्यात आली. १० हजार झाडांच्या लागवडीसाठी १५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत .पालीकेच्या या अनुषंगाने सखोल चौकशीचे निर्देश द्या, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.
