मुंबई
महाराष्ट्रात खळबळ उडवून देणाऱ्या महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळा प्रकरणी नाशिकचे (nashik)पालकमंत्री व अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (chhagan bhujbal)यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या(acb) न्यायालयाकडे दोषमुक्त करण्यासाठी भुजबळांनी अर्ज दाखल केला होता. गुरुवारी न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. भुजबळ यांच्यांसह देविशा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडचे इतर दोन संचालक राजेश धारप आणि सत्यन केसरकर यांचीही निर्दोष मुक्तता झाली आहे. दरम्यान याआधीच एसीबीने याच महाराष्ट्र सदन घोटाळा (maharashtra sadan scam)प्रकरणातील पाच आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे.
आता स्वस्तात करता येणार AC चा प्रवास
भुजबळ बंधूंवर मुंबई सत्र न्यायालयाने गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या कामामध्ये फसवणूक झाल्याचा ठपका या दोघांवर ठेवण्यात आला होता. त्याची सुनवाणी सुरू होती. २०१५ मध्ये भुजबळ बंधुसह दोघांच्या कंपनीने २,३४४ फ्लॅट विकण्याची योजना आखली होती आणि त्यांनी त्यापोटी ४४ कोटी रुपये गोळा केले होते. आरोपींविरोधात कुठलेही सबळ पुरावे एसीबीकडे उपलब्ध नाहीत असे न्यायालयाने म्हटले आहे. .या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार अंजली दमानिया यांनीही विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. या प्रकरणी आपली बाजू ऐकण्याची मागणी त्यांनी केली होती. मात्र योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करण्याची सूचना न्यायालयाने त्यांना केली.
कोणाकोणाची नावं वगळली?
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकण कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह मुलगा पंकज भुजबळ, पुतण्या माजी खासदार समीर भुजबळ, तनवीर शेख , इरम शेख , संजय जोशी , गीता जोशी , पीडब्ल्यूडी सचिव गंगाधर मराठे यांचं नावही महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातून वगळण्यात आलं आहे.
अंजली दमानिया हायकोर्टात जाणार
दरम्यान, महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळाप्रकरणात सुरुवातीपासूनच आक्रमक असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जाणार आहेत. सत्र न्यायालयाने छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा दिला असला, तरी अंजली दमानिया आता वरच्या कोर्टात धाव घेणार आहेत.
काय आहे प्रकरण?
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते.
साडेतेरा कोटींची लाच दिल्याचा आरोप
दिल्लीत महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता. २० हजार पानांच्या या आरोपपत्रात ६० साक्षीदार होते. या आरोपपत्राचा आधार घेऊन सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई केली होती. भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनचे बांधकाम मे. के. एस चमणकर या कंपनीला मिळवून दिले. यासाठी भुजबळांनी कंपनीच्या अनुकूल शासकीय निर्णय घेतले. प्रादेशिक परिवहन विभागाने मे. चमणकर यांना निविदा देण्यास नकार दिला. तरीही भुजबळांनी परिवहन विभागाकडून मे. चमणकर यांनाच काम मिळेल, अशी व्यवस्था केली. याद्वारे भुजबळांनी विकासकाला २० टक्क्यांऐवजी ८० टक्के नफा देखील मिळवून दिल्याचा आरोप भुजबळांवर होता.
