<p><strong>मुंबई |प्रतिनिधी</strong></p><p>राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगातून आता स्वच्छता, हागणदारीमुक्त गावांची देखभाल, दुरुस्ती तसेच पेयजल पाणीपुरवठा, जलपुनर्भरण, पावसाच्या पाण्याची साठवण, जलपुनर्प्रक्रिया या उपक्रमांसाठी अधिकचा निधी मिळणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.</p>.<p>पंधराव्या वित्त आयोगातून प्राप्त होणाऱ्या एकुण निधीपैकी ६० टक्के निधी आता या बाबींसाठी खर्च करता येणार असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.</p><p>आतापर्यंत पंधराव्या वित्त आयोगातून प्राप्त निधीपैकी ५० टक्के बंधीत निधी हा स्वच्छता, जलसाठवण आणि पाणीपुरवठाविषयक बाबींसाठी वापरणे आवश्यक होते. आता प्राप्त निधीपैकी ६० टक्के बंधीत निधी या बाबींसाठी वापरावा लागेल. त्यामुळे या बाबींसाठी आता १० टक्के अधिक निधी मिळणार असून यामुळे ग्रामीण भागातील स्वच्छतेचे प्रमाण वाढविणे तसेच पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी जलपुनर्भरण, जलपुनर्प्रक्रिया यांना चालना देता येईल, असे मुश्रीफ म्हणाले.</p><p>स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल, दुरुस्ती यासाठी ३० टक्के निधी तर पेयजल पाणीपुरवठा, जलपुनर्भरण, पावसाच्या पाण्याची साठवण जलपुनर्प्रक्रिया या उपक्रमांसाठी ३० टक्के निधी वापरावयाचा आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.</p><p>पंधराव्या वित्त आयोगातून प्राप्त होणारा उर्वरीत ४० टक्के निधी हा अबंधीत स्वरुपाचा असून या निधीमधून ग्रामपंचायतीच्या निकडीच्या गरजा आणि आवश्यकतेसाठी ग्रामसभेने निश्चित केलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार वापरावयाचा आहे. यामधून वेतन,आस्थापनाविषयक बाबीवर खर्च करता येणार नाही, असे हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.</p>
