ओबीसी मुद्यावरुन सत्ताधारी-विरोधकात घामासान, गोंधळात ठराव मंजूर


ओबीसी मुद्यावरुन सत्ताधारी-विरोधकात घामासान, गोंधळात ठराव मंजूर

मुंबई

ओबीसी (obc) आरक्षणाच्या मुद्यावरुन विधानसभेत आज सत्ताधारी-विरोधक घामासान झाले. ओबीसीसंदर्भातील ठराव गोंधळात मंजूर करत सभागृह 10 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले.


ओबीसी मुद्यावरुन सत्ताधारी-विरोधकात घामासान, गोंधळात ठराव मंजूर
मॉन्सून गेला कुठे ? केव्हा पुनरागमन होणार ?

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मंत्री छगन भुजबळ(chagan bhujbal ) यांनी ठराव मांडला. त्यानंतर त्या ठरावावर चर्चा सुरु झाली. विधिमंडळात ओबीसींच्या आरक्षणाबाबतचा ठराव म्हणजे वेळकाढूपणा असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी केला. ओबीसी (obc) आरक्षणाचा ठराव हा आरक्षण देण्यासंदर्भात करण्यात यावा. पण हा ठराव जनतेत संभ्रम निर्माण करण्यासाठी करण्यात आला आहे, असा आरोप सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला आहे.

भुजबळांनी मांडला ठराव

केंद्र सरकारनं राज्याला मागासवर्गाची माहिती त्वरीत उपलब्ध करून द्यावी, अशी शिफारस करणारा ठराव राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी विधिमंडळात मांडला.

यावेळी आपल्या भाषणात छगन भुजबळ यांनी विरोधकांचा आरोपांचा समाचार घेतला. ते म्हणाले, ‘ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकार इम्पेरियल डाटा देत नाही. मागासवर्गीयांबाबत माहितीशिवाय पुढे जाता येणार नाही. सर्वेच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने भारत सरकारकडून माहिती मिळवावी, असे न्या. खानविलकर यांच्या पीठाने म्हटले होते. राज्य सरकारनं यापूर्वी अनेकदा प्रयत्न करूनही केंद्र सरकारकडून माहिती (इम्पेरियल डाटा) मिळालेली नाही. राज्य मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला आहे. या आयोगाला संदर्भासाठी आवश्यक सामाजिक,आर्थिक, व जातनिहाय जनगणना 2011 ची माहिती आवश्यक आहे. केंद्राकडे ही माहिती उपलब्ध आहे.’

भुजबळांनी अर्धसत्य सांगितलं

छगन भुजबळ यांनी अर्धसत्य सांगितलं आहे. न्यायालयाने काय म्हटलं हे समजून घ्या. कोर्टाने सेन्सस डेटा बद्दल भाष्य केलं नाही. कोर्टाने पोलिटिकल बॅकवर्डनेसची इन्क्वायरी करण्यास सांगितलं आहे. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून हा पॉलिटिकल डेटा तयार करायचा आहे. त्यासाठी कोर्टाने सरकारला पंधरा महिन्याची वेळ दिली होती. पण तरीही डेटा कलेक्ट केला नाही. सेन्सस आणि इम्पिरीकल डेटा याच्यातील फरक समजून घ्या, असं सांगतानाच हा प्रस्ताव निव्वळ राजकीय आहे. हा प्रस्ताव केंद्राला पाठवलं तरी त्याचा फायदा होणार नाही, असं फडणवीस म्हणाले.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com