नवी दिल्ली | New Delhi
मोदी सरकारने (Modi Government) सप्टेंबर २०२० मध्ये नवीन तीन कृषी कायदे (Agricultural Laws) आणले होते. त्यावेळी या कायद्यांना देशभरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता. तसेच दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी (Farmers) मोठे आंदोलन (Agitation) देखील केले होते. या आंदोलनात ३० पेक्षा जास्त शेतकऱ्‍यांचा मृत्यू (Death) झाला होता. तब्बल एक वर्षाहून अधिक काळ हे शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत होते. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनानंतर मोदी सरकारने माघार घेत तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले होते…
Nashik Crime News : नाशकात खुनाचे सत्र सरूच! पतीकडून झोपेतच पत्नीची हत्या, हत्येनंतर पतीने गळफास घेत स्वतःलाही संपवलं
अशातच आता आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Elections) आधी हे कृषी कायदे परत आणले जातील असे वक्तव्य भाजप नेते पाशा पटेल (BJP leader Pasha Patel) यांनी केले आहे. कृषी कायद्यांबाबत अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. पाशा पटेल या समितीचे सदस्य आहेत. यावेळी ते म्हणाले की, ही समिती एका महिन्यात आपला अहवाल केंद्र सरकारसमोर सादर करेल. कृषी कायद्यांमध्ये आता बदल करण्यात आले आहेत असे पटेल यांनी सांगितले.
Nashik News : व्यावसायिक हेमंत पारख अपहरण प्रकरणाचा उलगडा; नाशिक पोलिसांनी राजस्थानातून चार संशयितांना घेतले ताब्यात
पुढे बोलतांना ते म्हणाले की, केंद्र सरकार कृषी कायदे परत आणणार आहे. नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट सांगितले होते की, हा विषय विरोधकांना समजावून सांगण्यात ते कमी पडले. त्यामुळे कायदे परत घेत आहोत. मात्र कायद्याचा अभ्यास करुन कायदे परत आणणार असे, मोदी म्हणाले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने कायद्यांचा अभ्यास (Study of Laws) करण्यासाठी ५ सदस्यांची समिती स्थापन केली त्यामध्ये मी सदस्य आहे. यानंतर आता कायद्याचा अभ्यास पूर्ण झाला असून आम्ही केंद्र सरकारला अहवाल देणार आहोत. त्यानंतर केंद्र सरकार याची अंमलबजावणी करु शकते, अशी माहिती पाशा पटेल यांनी दिली.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
ग्रामपंचायतीला नगरपरिषदेचा दर्जा द्या! पिंपळगाव बसवंतचे नागरिक उच्च न्यायालयात
केंद्र सरकारने रद्द केलेले कृषी कायदे
पहिला कायदा : शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०
कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री
कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे
मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे
इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे
शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
दुसरा कायदा : शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२०
हा कायदा कंत्राटी शेतीबद्दल आहे. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल.
५ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल.
बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील.
मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात.
तिसरा कायदा : अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२०
Essential Commodities (Amendment) Bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हा तिसरा कायदा आहे, ज्यावरून वाद होत आहे. सरकारने अनेक कृषी उत्पादने या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले असून यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत. अपवाद:-युद्धसदृश असामान्य परिस्थिती.
निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसेच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल.
किंमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा होईल.
शेती क्षेत्राचे उदारीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे असेही म्हटले जातं आहे.
