ओबीसी आरक्षणासाठी (obc reseravation) लगाणारा इम्पेरिकल डेटा (empirical data)देण्यास केंद्र सरकारने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court)गुरूवारी केंद्र सरकारने यासंबंधी ६० पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
केंद्राकडून इम्पेरिकल डाटा मिळण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेदरम्यान केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डाटा देण्यास नकार दिला. यासंदर्भात केंद्राने ६० पानांचं प्रतिज्ञापत्रंही सादर केले. हे प्रतिज्ञापत्र समजून घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून अवधीची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर आता या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे.
ओबीसींचं राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारवर दबाव वाढत आहे. त्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा एकदा मिळवून देण्यासाठी इम्पेरिकल डाटाची आवश्यकता असल्याचं महाराष्ट्र सरकारचं म्हणणं आहे.
