मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत करोना काळातील ज्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देय आहे, ती आठ दिवसात न दिल्यास पिक विमा (Crop insurance) कंपन्यांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशारा कृषिमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी दिला. राज्यातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या खरीप हंगाम २०२० आणि रब्बी हंगाम २०२०-२१ मध्ये सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या (NDRF) अंतर्गत झालेले पंचनामे गृहित धरुन विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई द्यावी, असे निर्देशही मुंडे यांनी दिले आहेत…
सन २०२०-२१ मधील पंतप्रधान पीक विमा (Prime Minister’s Crop Insurance) योजनेअंतर्गत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देण्यास काही पीक विमा कंपन्यांकडून विलंब होत असल्याने याबाबत मुंडे यांनी गुरुवार (दि.०५) रोजी बैठक घेऊन आढावा घेतला. खरीप २०२० च्या हंगामात मोठया प्रमाणावर अतिवृष्टी होऊन शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले. मात्र कोव्हीड-१९ (Covid-19) या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर असलेले लॉकडाऊन, प्रवासास असलेले निर्बंध, विमा कंपन्यांची कार्यालये कार्यान्वित नसणे, अशा विविध कारणास्तव नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्याबाबत शेतकरी विमा कंपन्यांना सूचना देवू शकले नाहीत. खरीप – २०२० हंगामातील एनडीआरएफअंतर्गत केलेले पंचनामे गृहीत धरून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणेबाबत विमा कंपन्यांना कळविण्यात आले. मात्र, याबाबत विमा कंपन्या विविध मुद्दे उपस्थित करून नुकसान भरपाई (Compensation for Damages) देण्याचे टाळत आहेत, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी ६ कंपन्यांपैकी ४ कंपन्यांच्या कडून २२४ कोटी रुपये देय आहेत. करोना ही जागतिक आपत्ती होती. त्यामुळे कंपनीने सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजे. येत्या आठवडाभरात अशा प्रकारची कार्यवाही करुन शेतकऱ्यांना (Farmers) नुकसानभरपाई वितरणाबाबत कंपन्यांनी निर्णय घ्यावा. त्यानंतर पुन्हा यासंदर्भातील राज्यस्तरावर आढावा घेतला जाईल आणि नियमानुसार कारवाई केली जाईल असे धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले. तसेच विमा कंपन्या जोपर्यंत एनडीआरएफ अंतर्गत झालेले पंचनामे गृहीत धरुन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा करीत नाहीत, तोपर्यंत सन २०२०-२१ चा उर्वरित प्रलंबित राज्य हिस्सा दिला जाणार नाही, अशी भूमिका यापूर्वीच राज्य शासनाने घेतली आहे. शेतकऱ्यांसाठी यासंदर्भात अधिक कडक भूमिका घेतली जाईल, असा इशारा मुंडे यांनी यावेळी दिला.
दरम्यान, या बैठकीला कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार यांच्यासह भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स, इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स, बजाज एलियांझ, भारती ॲक्सा, रिलायन्स इन्शुरन्स आदी कंपन्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष आणि दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
