नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
अंबड औद्योगिक वसाहतीतील (Ambad Industrial Estate) कॉमन इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (Common Effluent Treatment Plant) (सीईटीपी) उभारणीच्या कामाला गती देण्यात येत असल्याचे संकेत मिळत असून, निरी या संस्थेच्या अहवालानंतर लगेचच उभारणी कामाला प्रारंभ केला जाणार असल्याचे एमआयडीसीच्या (MIDC) सूत्रांनी सांगितले.
अंबड औद्योगिक वसाहतीमध्ये सुमारे 300 प्लेटिंग व सरफेस कोटिंग (Plating and surface coating) करणारे उद्योग आहेत त्यांच्या माध्यमातून निघणार्या रासायनिक पाणी प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प (Chemical Water Treatment Project) प्रत्येकाने उभारला असला तरी सामुदायिक प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने नाशिक सरफेस कोटिंग फोरम (Nashik Surface Coating Forum) (एनसीएफ) ने एमआयडीसी ला पत्र लिहून जागेची मागणी केली होती.
त्यावेळी सीईटीपी (CETP) उभारणीसाठी एनसीएफने सभासदांकडून वर्गणी जमा करून पाच कोटी रुपयांचा भांडवल उभे केलें होते. या प्रकल्प उभारणीच्या खर्चात एमआयडीसी ने 70 टक्के रक्कम द्यावी प्लेटिंग संघटनेने 25 टक्के तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (Pollution Control Board) पाच टक्के सहभाग देऊन हा प्रकल्प उभा राहणार होता.
सुरुवातीच्या काळात या प्रकल्पाची किंमत सात ते बारा कोटी रुपयांची आखण्यात आली होती. दरम्यान महानगरपालिकेने प्रक्रिया केलेले पाणी सांडपाण्याच्या गटारीत सोडण्यास मनाई केल्याने झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (Zero liquid discharge) (झेडएलडी) प्रक्रिया राबवून पाणी पुन्हा उद्योगांना वापरण्यासाठी देण्यात यावे अशी सूचना देत मनपाने ते पाणी ड्रनेजमध्ये सोडण्यास मनाई केली होती.
या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाची किंमत वीस कोटी वर पोहोचली एमआयडीसी 70 टक्के सहभाग देण्यास टाळाटाळ करीत होते. दूसरीकडे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यास सूरूवात झाल्याने प्लेटिंग व्यवसायिकांनी आपल्या सभासदांकडूनजमा केलेले समभाग व्यावसायिकांना परत देत उद्योगातच स्वतःचे स्वतंत्र झेडएलडी उभारण्यास सूरूवात केली त्यामुळे उद्योजकांनी स्वतःचे छोटे प्रक्रिया प्रकल्प उभारून या प्रकरणाला बगल दिली.दरम्यान नदी प्रदूषणावरुन उच्च न्यायालयाने एमआयडीसीला तंबी देत हा प्रकल्प एमआयडीसी ने स्वतःच तातडीने उभारावा असे आदेशित केले होते.
या पार्श्वभूमीवर एमआयडीसी ने झेडएलडीची अट शिथिल करण्याच्या दृष्टीने निरीला परिक्षण करुन सविस्तर अहवाल देण्यासाठी निमंत्रित केले होते निरीने येत्या आठ ते पंधरा दिवसांमध्ये अहवाल देण्याचे सांगिल्याने व झेडएलडी ऐवजी शुध्दिकरण प्रक्रिया केलेले शुध्द पाणी सांडपाण्याच्या पाईपलाईनमध्ये सोडण्यास परवानगी दिल्यास या प्रकल्पाची किंमत निम्यावर येणार असून, तो दीड वर्षात पूर्ण होईल असा विश्वास अधिकार्यांनी व्यक्त केला आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या नियोजित कालावधीला वेळ लागत असल्याने न्यायालयाला पत्र देऊन विलंबाचे कारण देण्यात आले असून त्यासाठी मुदतही वाढवून घेण्यात आलेली आहे. नजिकच्या काळात वेगाने प्रकल्प पूर्णकेला जाईल.
– जयवंत बोरसे कार्यकारी अभियंता एमआयडीसी