भूसंपादन घोटाळा दाबण्यासाठी म्हाडा प्रकरण बाहेर?

चर्चा जोरात; काहींची चुप्पी संशयास्पद
भूसंपादन घोटाळा दाबण्यासाठी म्हाडा प्रकरण बाहेर?

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

नाशिक महापालिकेत ( NMC ) झालेले वादग्रस्त भूसंपादन प्रकरण (Controversial land acquisition case )दाबण्यासाठी सुमारे आठ वर्षे जुने म्हाडा प्रकरण ( MHADA )समोर आणण्यात येऊन त्याच्यावर कारवाईचा सोपस्कार करण्यात आला.

म्हाडा प्रकरण हे फक्त भूसंपादन प्रकरण दाबण्यासाठी काढण्यात आल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.दरम्यान, राज्य शासनाने चौकशी समिती लावून देखील अनेकांनी या प्रकरणावर अद्याप बोलणे टाळले आहे. यामुळे विविध प्रकारच्या चर्चांना ऊत आला असून काहींची चुप्पी देखील संशयास्पद वाटत आहे.

नाशिक महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची नाशिक महापालिकेत झालेल्या सुमारे 800 कोटी रुपयांच्या भूसंपादन घोटाळ्याच्या चौकशीकडे करडी नजर असल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, भूसंपादन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या वाटाघाटी समितीवर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून नियमाप्रमाणे समिती गठित झाली नसल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेची संपूर्ण चौकशी झाल्यास मोठे मासे अडकण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी विशेष समिती गठीत करावी, अशी मागणी देखील करण्यात येत आहे. नाशिक महापालिकेत 20-21 व 21-22 या दोन वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भूसंपादनाची प्रक्रिया झाली. यामध्ये अर्थसंकल्पात तरतूद कमी असताना देखील त्यापेक्षा कितीतरी पटीने भूसंपादन झाल्याचे बोलले जात आहे. त्याचप्रमाणे भूसंपादन करताना अनेक प्रकारचे संदिग्ध व्यवहार देखील झाल्याची चर्चा आहे.

ज्या जागांचा मोबदला हेक्टरीप्रमाणे द्यायचा होता, त्या ठिकाणी चौरस मीटर प्रमाणे मोबदला दिला गेला आहे. यामध्ये शहरातील काही मोठ्या बिल्डर यांचे देखील नाव चर्चेत आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी महापालिकेत येऊन महापालिकेच्या कारभाराचा पंचनामा केला होता. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी याबाबत चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर प्रत्यक्ष चौकशीला सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, ही चौकशी योग्य दिशेने होणार का? असा प्रश्न देखील वंचित लोकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

दरम्यान, चौकशी समितीच्या ताब्यात आतापर्यंत सुमारे शंभर फाईली दिल्या गेल्याची माहिती मिळाली आहे. महापालिका वर्तुळात देखील अनेक तर्कवितर्क सुरू असून सर्व ठिकाणी भूसंपादन हाच विषय चर्चिला जात आहे. चौकशी झाल्यास मोठ्या माशांची नावे समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Related Stories

No stories found.