देवळाली कॅम्प । वार्ताहर Deolali Camp
ब्रिटीशकालीन कायद्यावर आधारित असणारे देशभरातील 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड (Cantonment Board) बरखास्त करून त्या-त्या राज्यातील महापालिका व नगरपालिका यांच्यात विलिनीकरण करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या संरक्षण विभागाने (Defense Department of Central Govt) सर्व राज्य सरकारना आदेशीत करताना अहवाल सादर करण्याबाबत सूचना केल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील सात कॅन्टोन्मेंट बोर्ड प्रशासनास राज्य शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाने असे पत्रक पाठवून आपला अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करण्याबाबत लिखित सूचना केल्याने देवळालीसह सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया व चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातच देवळालीची मतदार व लोकसंख्या विचारात घेऊन या ठिकाणी स्वतंत्र नगरपालिका अस्तित्वात आणावी, अशी मागणी माजी उपाध्यक्ष व नगरसेवकांनी केली आहे.
देशभरातील 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्डांची मुदत 2021 मध्ये संपल्यानंतर कायद्यातील तरतुदीनुसार व्हॅरीड बोर्डाची निर्मिती करून त्यास कायद्यातील तरतुदीनुसार सहा-सहा महिन्यांची दोनदा मुदतवाढ दिली आहे. परंतु केंद्र शासनाने ब्रिटीशकालीन कायदे रद्द करून देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू असलेले कायदे अस्तित्वात आणून त्या माध्यमातून नागरिकांना शासकीय सुविधा व लाभ उपलब्ध करून देण्याचे धोरण अंगिकारले आहे.
या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्रालयाने राज्य शासनाला पाठवलेले पत्र महत्त्वपूर्ण समजले जात आहे. महाराष्ट्रातील देवळाली, अहमदनगर, औरंगाबाद, देहू रोड, कामटी खडकी, पुणे हे सात कॅन्टोन्मेंट बोर्ड लगतच्या महानगरपालिका अथवा नगरपालिकेमध्ये विलिनीकरण करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. त्या-त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असे प्रस्ताव संबंधित कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सादर करावयाचे आहेत. त्यामुळे आगामी काळात देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड नाशिक महापालिकेत अथवा भगूर नगरपालिकेत समाविष्ट केले जाऊ शकते.
या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली आहे. यासाठी ज्या-ज्या राज्य शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाने कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना शासनाच्या आदेशाप्रमाणे अभिप्राय व अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांकडे सुपूर्द करण्याबाबत लिखित स्वरुपात कळवले आहे, देशातील संरक्षण खात्यामार्फत देशभरातील 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचा कारभार चालत असतो त्याच संरक्षण मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला याबाबत राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याकडून याबाबतच्या शासकीय सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.
कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रात वाढती नागरी वसाहत, त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ तसेच कॅन्टोन्मेंटच्या वार्षिक अंदाजपत्रकातील त्रुटींमुळे नागरी समस्या सोडवण्यास अडचणी येत आहेत. त्यातच कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना संरक्षण मंत्रालयाकडून मिळणारे अनुदान सातत्याने कमी होत गेले आहे. त्यामुळे कामगारांचे वेतन, प्रशासकीय खर्च व नागरी सुविधांवर होणारा खर्च याचा ताळमेळ घालणे कठीण झाले आहे
दुसरीकडे कॅन्टोन्मेंटची स्थापना व मूळ कायदे हे 1926 चे ब्रिटीशकालीन असल्याने त्यात 1985 व 2006 मध्ये केंद्र सरकारने बदल केले तरी देशातील इतर स्थानिक संस्थांप्रमाणे नागरिकांना योग्य तो लाभ होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने हे कायदे बदलण्याऐवजी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बरखास्त करून त्याचे विलिनीकरण लगतच्या मनपा, नगरपरिषदेमध्ये करण्याचा मतप्रवाह संरक्षण विभागाच्या वरिष्ठ कार्यालयांनी नोंदवला आहे. ब्रिटीशकालीन कायदे अस्तित्वात असल्याने केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ नागरी भागास मिळत नाही. नागरिकांनीदेखील लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून आपली कामे होत नसल्याचा अभिप्राय दिलेला आहे.
कर्मचार्‍यांना अनेक पर्याय
कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बरखास्त करून त्याचे विलिनीकरण मनपा, नगरपालिकेत झाल्यास आहे त्या कर्मचार्‍यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वर्ग होणे, केंद्र शासनाच्या विविध आस्थापना अथवा संरक्षण विभागाच्या खात्यांमध्ये बदली करून घेणे तसेच नियमानुसार व्हीआरएस घेणे असे पर्याय ठेवले आहेत.
या निर्णयाचे स्वागत असले तरी देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हे अ वर्गात मोडणारे आहे. तर भगूर नगरपालिका ही क वर्ग दर्जाची आहे. त्यात भगूरची मतदार संख्या 12 हजाराच्या दरम्यान असून देवळाली कॅन्टोन्मेंटची मतदार संख्या सुमारे 50 हजार तर लोकसंख्या 70 ते 75 हजारावर पोहचली आहे. त्यामुळे देवळालीचे विलीनीकरण मनपा अथवा नगरपालिकेत न करता स्वतंत्र देवळाली नगरपालिका अस्तित्वात आणावी. त्यामुळे देवळाली मतदारसंघातील सर्वात मोठी नगरपरिषद निर्माण होऊन केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची आंबलबजावणी केली जाऊ शकते.
तानाजी करंजकर, माजी उपाध्यक्ष
