प्रा. डॉ. वि. ल. धारुरकर
तीन दशकांपूर्वी भारतामध्ये जेव्हा संमिश्र सरकारे होती, त्यावेळी अर्थसंकल्प ही थरथरत्या हाताने ही घाबरत केलेली शस्त्रक्रिया आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात होती. परंतु यावेळी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या वाणीमध्ये पहिल्या वाक्यापासून शेवटच्या वाक्यापर्यंत एक प्रकारचा जबरदस्त आत्मविश्वास होता. या आत्मविश्वासाला देशाच्या भविष्यातील विकास स्वप्नांच्या पूर्ततेसाठीच्या नियोजनाची बैठक होती. त्यादृष्टीने अनेक अभिनव मार्ग अवलंबत, वास्तवातील आव्हानांची जाणीव ठेवत देशातील शेतकरी, मध्यमवर्गीय, गरीब, उद्योजक, महिला, तरुण या सर्वांना दिलासा देण्यात अर्थमंत्र्यांना यश आले आहे, असे म्हणावे लागेल.
कुठल्याही देशाचा अर्थसंकल्प हा तेथील लोकांची जीवनशैली, मूल्ये, संस्कृती आणि देशाजवळ उपलब्ध साधनसामुग्री आणि त्यांचा आय-व्यय यांचे प्रतिबिंब प्रकट करत असतो. यादृष्टीने विचार करता भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प हा खरोखर कल्पना आणि व्यवहार, तत्त्व आणि कृती तसेच भारतातील वर्तमान परिस्थिती आणि भावी आव्हाने यामध्ये उत्कृष्ट समन्वय साधणारा आहे, असे म्हटले पाहिजे. तसे पाहिले तर हे स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष होते. पुढील 25 वर्षांमध्ये येणारा काळ हा अमृतकाळ म्हणून गणला जात आहे. या अमृतकाळाची सुरुवात करणार्‍या पहिल्या वर्षातील हा पहिला वित्तीय अर्थसंकल्प नवे स्वप्न घेऊन येत आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण भारताचा अभ्युदय हा एका तेजस्वी तार्‍याप्रमाणे होत आहे. विशेषत: जी-20 चे अध्यक्षपद आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद असा दुहेरी दुग्धशर्करा योग भारताकडे आल्यामुळे भारताविषयीच्या अपेक्षा जगात उंचावल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाला एक विशेष महत्त्व होते.
उद्योग क्षेत्रासाठी सवलती
खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना देण्यात आलेल्या सवलती फार महत्त्वाच्या आहेत. कारण बरेच उद्योग हे आजारी पडलेले होते. त्यांच्याकडून काही रकमाही वसूल करण्यात आलेल्या होत्या. आजारी उद्योगांना दिलेल्या काही रकमा त्यांना 90 टक्क्यांपर्यंत परत करण्याची एक तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे खासगी उद्योगांना लागणारे भांडवल, कच्चा माल आणि गुणवत्ताप्रधान निर्मितीसाठी योग्य स्वरुपाची योग्य अशी संधी लाभू शकेल. शिवाय सार्वजनिक क्षेत्रामध्येसुद्धा करण्यात आलेल्या तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत.
या सवलतीमुळे रोजगारनिर्मितीसुद्धा होऊ शकेल. भारत जगामध्ये स्टार्टअप क्षेत्रात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. आता येत्या काळात कृषी क्षेत्रामध्ये स्टार्टअप क्षेत्रावर अधिक भर दिला जाणार आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी आवश्यक लागणार्‍या सर्व सोयीसुविधा, तंत्रज्ञान व आर्थिक सहाय्य पुरवण्यावरसुद्धा भर आहे. तसेच नव्या इलेक्ट्रिक वाहनांवरसुद्धा त्यांना सोयीच्या निर्मितीसाठी व सुरक्षित निर्मिती करता यावी म्हणून काही पावले टाकण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मिती संख्येत आणखी भर होण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आलेली आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये घरांच्या उभारणीसाठी 66 टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. म्हणजे सामान्य माणसाला ग्रामीण, अर्धनागरी भागामध्ये परवडणारी घरे कशी उपलब्ध होतील यावर या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला होता. आता या योजनेसाठी कमी पडणारा पैसा भरपूर प्रमाणात उपलब्ध होईल. त्यामुळे घरांच्या निर्मितीचा प्रश्नसुद्धा सुटेल. याखेरीज आयकराची मर्यादा वाढवून देशात मोठ्या संख्येने असणार्‍या मध्यमवर्गाला दिलासा देऊन अर्थमंत्र्यांनी देशाची मने जिंकली आहेत, असे म्हणावे लागेल.
उत्पादन विकास आणि रोजगार
* आर्थिक गुंतवणूक 10 लाख करोड रुपये झाली
* इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस सेक्रेटरी, अवसंरचनामध्ये अधिक खासगी गुंतवणुकीसाठी सर्व हितधारकांची मदत
* राज्य सरकार 50 वर्षे व्याजमुक्त कर्ज योजना
सप्तरंगी स्वप्ने
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रकट केलेली आत्मनिर्भर भारताची सप्तरंगी स्वप्ने कृतीत आणण्याचे पंख लेऊन या अर्थसंकल्पात अनेक मौलिक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसे पाहिले तर देशाच्या अर्थकारणात मूलभूत बैठक असते ती पायाभूत सुविधांची. आर्थिक विकासासाठी कृषी, उद्योग, आरोग्य, सुरक्षा या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये मौलिक तरतुदी करून आपली वित्तीय अर्थव्यवस्था म्हणजे संरचना अधिक मजबूत करण्यावर अर्थमंत्र्यांनी भर दिला आहे. संरचना विकासाचे कार्य केंद्र सरकार आणि राज्ये सरकारे तसेच नीती आयोग या सर्वांनी मिळून संघीय पद्धतीने एकत्रितपणे करायचे आहे.
या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठ्या तरतुदी या संरचनात्मक विकासासाठी करण्यात आलेल्या आहेत. मग तो शेतीचा विकास असो, रस्त्यांचा विकास असो, विमानतळांचा विकास असो वा वैद्यकीय महाविद्यालयांचा विकास असो, परिचया महाविद्यालयांचा विकास असो या सर्वांना आपणास एका माळेमध्ये गुंफता येईल. संरचनात्मक विकासासाठी निधी आवश्यक असतो. त्या निधीची वित्तीय तरतूद करणे हे अर्थसंकल्पाचे महत्त्वाचे लक्ष्य असते. यादृष्टीने विचार करता करण्यात आलेल्या तरतुदी या खरोखरच मौलिक आहेत. आजवर पुरवठा साखळी मजबूत करण्याचा प्रयत्न फारसा होत नव्हता.
या अर्थसंकल्पात सर्व पातळीवर पुरवठा साखळी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. पर्यटन, आरोग्य किंवा लघु व मध्यम उद्योगांचे क्षेत्र असो या सर्व क्षेत्रातील पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे. खासगी क्षेत्र असो वा सार्वजनिक क्षेत्र असो जिथे जिथे म्हणून पूर्वी दुबळेपणा होता तो भक्कम करण्यासाठी दमदार पावले टाकण्यात आली आहेत.
शेती व सहकाराला स्थैर्य
शेती व शेतकर्‍यांचे स्थैर्य सहकारावर अवलंबून असते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांना सामर्थ्य देण्यात आले आहे. तसेच दोन लाखांच्या गुंतवणुकीवर कोणतेही कर असणार नाही. शिवाय तीन हजार कोटींपर्यंत सहकारी संस्थांना रोख भांडवल मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांना आयकरातील सूट मिळेल.
अलीकडे सहकारी साखर कारखाने, सहकारी उत्पादन संस्था यांच्यापुढे जो वित्तीय टंचाईचा प्रश्न निर्माण झाला होता व शेतकर्‍यांचे पैसे देण्यासाठी त्यांना मोठ्या अडचणी निर्माण होत होत्या त्यातून सहकारी संस्थांची सुटका करण्याचे कार्य या अर्थसंकल्पाने केले आहे. आंतरराज्य सहकारी पतसंस्था, सहकारी प्राथमिक पतसंस्था, सहकारी साखर कारखाने यांना दिलासा देण्याचे सहकारमंत्री अमित शहा यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पार्श्वभूमी त्यामागे आहे.
कृषी क्षेत्राप्रमाणेच सहकारी पतसंस्थांमधील आणि सहकारी साखर कारखान्यांतील ठेवी, गुंतवणुकी व व्याजदर याबाबतीमध्ये दिलासा दिल्यामुळे सहकारी संस्था ज्या ताणतणावामध्ये वावरत होत्या त्यांना आता मोकळ्या पद्धतीने काम करण्यासाठी श्वास घेता येऊ शकेल.
कृषी आणि सहकार
कृषी क्षेत्राला अधिक कर्ज(2022)
186 दशलक्ष करोड रुपयेग्रामीण लोकांसाठी नवाचार
स्टार्ट-अपसाठी कृषिवर्धक निधी
बागायती पिकांना प्रोत्साहनसाठी
आत्मनिर्भर बागायती पीक नियोजनपशुपालन, दुग्ध आणि मत्स्य
उद्योगासाठी 20 लाख कोटी क्षेत्र कर्ज
भारताला श्री अन्नधान्य गोदामे
तंत्रज्ञानावर आधारित शस्त्रक्रिया
तीन दशकांपूर्वी भारतामध्ये जेव्हा संमिश्र सरकारे होती त्यावेळी अर्थसंकल्प ही थरथरत्या हाताने ही घाबरत केलेली शस्त्रक्रिया आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात होती. परंतु यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या वाणीमध्ये पहिल्या वाक्यापासून शेवटच्या वाक्यापर्यंत एकप्रकारचा जबरदस्त आत्मविश्वास होता. आत्मविश्वास असतो तेव्हा त्यामागे विचारांची बैठक असते. स्वामी विवेकानंदांचे एक सुप्रसिद्ध वाक्य आहे आंतरिक ऊर्जा आणि आंतरिक विश्वास हा जेव्हा प्रत्यक्ष जीवनामध्ये प्रकट होतो तेव्हा त्यामागे एक साधना असते, एक बैठक असते.
स्वामी विवेकानंदांच्या या वाक्याप्रमाणे निर्मला सीतारामन यांनी पद्धतशीर मांडणी केल्याचे दिसून येते. त्यामध्ये अर्थसंकल्प सात पायर्‍यांनी विकसित करण्यात आला. मग शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, रस्ते, दळणवळण वाहतूक, संगणक तसेच मोबाईल तंत्रज्ञानाचा विकास या सगळ्या छोट्या-मोठ्या गोष्टींमध्ये आपल्याला कशा-कशाची गरज आहे व ती गरज पूर्ण करण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार करण्यात आला आहे. प्रामुख्याने करोनाकाळात शेतीने खूप चांगला आधार दिला होता. त्यामुळे शेती व शेतकरी यांच्या सशक्तीकरणासाठी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे म्हणून करण्यात आलेल्या तरतुदी महत्त्वाच्या वाटतात. खासकरून भारताने आग्रहपूर्वक आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष घोषित केले. आता हैदराबाद येथील बाजरी संशोधन संस्थेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संशोधन करण्याचा दर्जा देण्यासाठी म्हणून भरपूर सहाय्य देण्यात येणार आहे.
म्हणजे या संशोधनामुळे भारत जगाला भरड धान्यावर आधारित विविध खाद्यपदार्थांचा पुरवठा करू शकेल. योगाचे ज्याप्रमाणे भारत केंद्र बनलेला आहे त्याप्रमाणे भरड धान्याच्या उत्पादनाचे व पदार्थांचे भारत एक वैश्विक केंद्र होईल आणि ऊस, कापूस यांसारख्या पिकांच्या मागे मृगजळासारखे धावत असणार्‍या शेतकर्‍याला आधार देऊन कमी पावसावर आधारित भरड धान्य अधिक फायबरयुक्त आणि फलदायी आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी संशोधन, निधी आणि बाजारपेठ या तीनही गोष्टी उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य त्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या आहेत. शेतकर्‍यांना स्थैर्य देण्यासाठी सहकार क्षेत्र मजबूत करण्यात आले आहे.
सुलभ अरोग्य देखभाल
*आरोग्यवृद्धीमध्ये वाढः वित्त वर्ष 2023 मध्ये जीडीपी 2.1%
* सिकलसेल अ‍ॅनिमिया निर्मूलन योजना
* 157 नर्सिंग कॉलेजांची स्थापना
* निवडक आईसीएमआर लॅबच्या माध्यमातून खासगी संयुक्त चिकित्सा संशोधन प्रोत्साहन
*फार्मास्युटिकल्स रिसर्चला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन धोरण.
